लाडक्या जावयांना हायकोर्टाचा मोठा दणका! सासरकडच्या मालमत्तेबातत दिला महत्वाचा निर्णय
- Published by:Ajit Bhabad
Last Updated:
Property Rules : महिलांच्या मालमत्ता हक्कांबाबत आंध्रप्रदेश हायकोर्टने महत्वाचा निर्णय दिला आहे.
मुंबई : महिलांच्या मालमत्ता हक्कांबाबत आंध्रप्रदेश हायकोर्टने महत्वाचा निर्णय दिला आहे. त्यांनी स्पष्ट केलं आहे की, आई-वडिलांकडून वारसा हक्काने मिळालेल्या संपत्तीवर महिलेच्या मृत्यूनंतर तिच्या पतीचा किंवा सासरच्या मंडळींचा हक्क राहत नाही. Hindu Succession Act 1956 मधील कलम १५(२)(अ) चा आधार घेत न्यायालयाने हा महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.
माहेरकडील मालमत्तेवर पतीचा हक्क नाही
या प्रकरणात न्यायमूर्ती तरला राजशेखरराव यांनी नमूद केलं की, जर एखाद्या हिंदू महिलेला तिच्या आई-वडिलांकडून मालमत्ता वारसा हक्काने मिळाली आणि तिचा मृत्यू निपुत्रिक अवस्थेत झाला, तर त्या मालमत्तेवर तिच्या वडिलांच्या वारसांचा हक्क राहतो. अशा परिस्थितीत पती किंवा सासरच्या व्यक्तींना त्या मालमत्तेवर कोणताही कायदेशीर दावा करता येत नाही.
advertisement
नेमकं प्रकरण काय होतं?
हा वाद एका मालमत्ता व्यवहाराशी संबंधित होता. संबंधित महिलेने २००२ साली तिच्या नातीला मालमत्ता भेट स्वरूपात दिली होती. मात्र, २००५ मध्ये त्या नातीचा निपुत्रिक मृत्यू झाला. त्यानंतर, मूळ मालमत्ताधारक महिलेने ही भेट रद्द केली आणि तीच मालमत्ता आपल्या दुसऱ्या नातीला देण्याचा निर्णय घेतला.
महिलेच्या निधनानंतर दुसऱ्या नातीने संबंधित मालमत्ता आपल्या नावावर करण्यासाठी महसूल नोंदींमध्ये बदल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. सुरुवातीला महसूल अधिकाऱ्याने तिच्या बाजूने निर्णय दिला आणि नोंद बदलास मान्यता दिली.
advertisement
पतीने केला दावा, न्यायालयाने फेटाळला
दरम्यान, मृत नातीच्या पतीने या निर्णयाला आव्हान देत संबंधित आदेशावर हरकती घेतल्या. त्याने मालमत्तेवर हक्क सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर खालच्या प्राधिकरणाकडून त्याच्या बाजूने आदेश मिळाला.
याविरोधात दुसऱ्या नातीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तिचा युक्तिवाद असा होता की, संबंधित मालमत्ता माहेरकडून मिळालेली असल्याने आणि मृत नातीला अपत्य नसल्याने तिच्या पतीला कोणताही वारसा हक्क मिळत नाही.
advertisement
उच्च न्यायालयाचा स्पष्ट निर्णय
उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य करत पतीचा दावा फेटाळून लावला. न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, पतीला त्या मालमत्तेवर कोणताही कायदेशीर हक्क नाही. तसेच, भेट रद्द करण्याच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करण्याचाही त्याला अधिकार नसल्याचं न्यायालयाने नमूद केलं.
शेवटी,न्यायालयाने कनिष्ठ प्राधिकरणाचा आदेश रद्द करत संबंधित तहसीलदारांना ती मालमत्ता याचिकाकर्त्या दुसऱ्या नातीच्या नावावर हस्तांतरित करण्याचे निर्देश दिले.
Location :
Mumbai,Maharashtra
First Published :
Mar 31, 2026 11:25 AM IST
मराठी बातम्या/महाराष्ट्र/
लाडक्या जावयांना हायकोर्टाचा मोठा दणका! सासरकडच्या मालमत्तेबातत दिला महत्वाचा निर्णय









