पेट्रोल-डिझेलही आज झाले स्वस्त? GST 2.0 लागू झाल्यानंतर काय आहे पेट्रोलचा दर? पाहाच

पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती जीएसटीच्या कक्षेत समाविष्ट केलेल्या नाहीत. जीएसटी दरातील बदलांचा पेट्रोल आणि डिझेलला फायदा होणार नाही. पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर हा केंद्र आणि राज्य सरकारांसाठी महसूलाचा एक प्रमुख स्रोत आहे. जर ते जीएसटीच्या कक्षेत आणले गेले तर सरकारचे उत्पन्न कमी होईल. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींचे विश्लेषण पाहता, तुम्ही कल्पना करू शकता की त्याच्या मूळ किमतीवर किती दुप्पट कर आकारला जातो. ज्या तेलाची किंमत प्रति लिटर ₹52-₹53 होती ती तेल कंपन्यांपर्यंत पोहोचते आणि ते तुमच्यापर्यंत पोहोचेपर्यंत ते प्रति लिटर ₹100-110 पर्यंत पोहोचते.

सोमवार, 22 सप्टेंबर रोजी नवीन जीएसटी दर लागू झाले. ज्या वस्तूंच्या किमती कमी करण्यात आल्या आहेत त्यांची एक मोठी यादी आहे. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर बदललेले नाहीत. देशातील चार महानगरांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचे दर येथे आहेत.

सरकार पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटी अंतर्गत न आणण्यामागील कारण समजून घेऊया. पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटी अंतर्गत न आणण्याची सरकारची सक्ती समजून घेणे कठीण नाही. जर पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटी अंतर्गत आणले तर सरकारला मोठ्या प्रमाणात महसूल तोटा सहन करावा लागेल. यामुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा भार पडेल. जीएसटी 2.0 किंवा जीएसटी सुधारणांमुळे सरकारी तिजोरीवरील भार अंदाजे 48000 कोटी रुपयांनी वाढेल. जर पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटी अंतर्गत आणले असते तर हा भार अनेक पटींनी वाढला असता. जरी सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलला जास्तीत जास्त जीएसटी कक्षेत म्हणजेच 18% अंतर्गत आणले असते, तरीही मोठे नुकसान झाले असते.