नोबेल मिळाला नाही, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रागाच्या भरात घेतला मोठा निर्णय, या देशाला भोगावा लागणार गंभीर परिणाम

नोबेल पुरस्कार आपल्याला मिळावा याचे प्रयत्न डोनाल्ड ट्रम्प करत होते. मात्र शांततेसाठी त्यांना नोबेल पुरस्कार न मिळाल्याने राग अनावर झाला. त्यांच्या मनसुब्यांवर पाणी फिरलं, राग अनावर झाला आणि 24 तासात सगळं बदललं. सूत्र हलली आणि जगभरात खळबळ उडाली. शांतता राखणाऱ्या ट्रम्प यांनी संतापाने असा निर्णय घेतला की त्याचे गंभीर परिणाम एका देशाला आणि पर्यायाने इतर देशांनाही थोड्या फार प्रमाणात भोगावे लागू शकतात.

भारतानंतर आता अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा चीनबाबत मोठा निर्णय घेत आपली कठोर भूमिका स्पष्ट केली. 1 नोव्हेंबरपासून सर्व चीनी आयातीवर 100 टक्के अतिरिक्त टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली. यासोबतच, अमेरिकेत विकसित झालेल्या महत्त्वपूर्ण सॉफ्टवेअरवर निर्यात नियंत्रण लागू करण्याचेही त्यांनी जाहीर केले आहे.

दोन सर्वात मोठ्या जागतिक अर्थव्यवस्थांमध्ये आधीच व्यापार आणि भू-राजकीय तणाव वाढलेला असताना, ट्रम्प यांनी त्यांच्या 'ट्रुथ सोशल' प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करत चीनवर टीका केली. त्यांनी आरोप केला की चीनने व्यापारात असामान्यपणे आक्रमक भूमिका घेतली आहे आणि यामुळे जागतिक बाजारपेठेत असंतुलन निर्माण होत आहे. चीन त्यांच्या बहुतांश उत्पादनांवर निर्यात निर्बंधलावण्याची योजना आखत आहे, ज्यामुळे संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्था ओलीस ठेवली जात आहे. याला प्रत्युत्तर म्हणून, ट्रम्प यांनी अमेरिकेकडून १ नोव्हेंबरपासून चीनवर १००% अतिरिक्त टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली.

टॅरिफ म्हणजे आयात केलेल्या वस्तूंवर लावला जाणारा कर. जेव्हा विदेशी उत्पादनांवर टॅरिफ वाढतो, तेव्हा त्या उत्पादनाची किंमत वाढते. या निर्णयामुळे अमेरिकेतील ग्राहकांसाठी इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, मोबाईल आणि इलेक्ट्रिक वाहने यांसारख्या वस्तू खूप महाग होतील. एवढेच नाही, तर अमेरिका आणि चीनमधील सप्लाय चेनवर मोठा परिणाम होईल अशी भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली. त्याचा नकारात्मक परिणाम सामान्य ग्राहकांना महागाईच्या रूपाने सोसावा लागेल.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या १००% टॅरिफसोबतच आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. १ नोव्हेंबर २०२५ पासून अमेरिका काही खास आणि महत्त्वाचे सॉफ्टवेअर चीनला विकणार नाही. याचा सरळ अर्थ असा आहे की, AI, डेटा सिक्युरिटी लष्करासाठीचे तंत्रज्ञान किंवा मोठ्या उद्योगांसाठी वापरले जाणारे सॉफ्टवेअर चीनला मिळणार नाही. अमेरिकेचा हा निर्णय चीनमधील मोठ्या टेक कंपन्या, इलेक्ट्रिक गाड्या बनवणाऱ्या कंपन्या आणि चीनचा संरक्षण उद्योग यांवर थेट परिणाम करेल. चीनपेक्षा अमेरिका कायम टेक्नोलॉजीत वरचढ राहावी म्हणून ट्रम्प यांनी हा निर्णय घेतला.

आर्थिक तज्ज्ञ या निर्णयाकडे केवळ व्यापाराचा मुद्दा म्हणून बघत नाहीत, तर हे ट्रम्प यांचे मोठे राजकीय डावपेच असल्याचे त्यांचे मत आहे. २०२५ च्या निवडणुका जवळ येत असल्याने, ट्रम्प हे 'अमेरिका फर्स्ट' (धोरणाचे खंबीर समर्थक असल्याचे लोकांना दाखवत आहेत.

डॉ. अलेक्जेंडर मिशेल यांच्यासारख्या तज्ज्ञांच्या मते, हा ट्रम्प यांच्या नव्या व्यापार युद्धाचे स्पष्ट संकेत आहे. याचा उद्देश अमेरिकेतील कंपन्यांना वाचवणे आणि चीनवर असलेले अमेरिकेचे अवलंबित्व कमी करणे आहे. मात्र, तज्ज्ञांनी असा इशाराही दिला आहे की, जर चीनने याला प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेच्या वस्तूंवर विक्रीचे निर्बंध लादले, तर त्याचा मोठा फटका संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेला बसू शकतो.