1 मार्चपासून थेट तुमच्या खिशावर परिणाम करणार हे 5 मोठे बदल! जाणून घ्या काय बदललं
- Published by:Mohini Vaishnav
Last Updated:
1 मार्च 2026 पासून देशभरात अनेक महत्वाचे नियम बदलणार आहेत. ज्याचा थेट परिणाम सामान्य लोकांच्या रोजच्या आयुष्यावर आणि खिशावर पडेल. हा बदल ट्रेन तिकीट बुकिंग, एलपीजी सिलेंडर , सिम कार्ड, बंक अकाउंट, यूपीआय आणि मॅसेजिंग अॅप्सशी संबंधित आहे.
1 मार्च 2026 पासून भारतात अनेक नियम बदलणार आहेत. जे सर्वसामान्य लोकांच्या रोजच्या जीवनावर आणि खिशावर थेट परिणाम टाकतील.हे बदल ट्रेन तिकीट बुकिंगपासून एलपीजी सिलेंडच्या किंमती, सिम कार्ड , बँक अकाउंट , यूपीआय आणि मेसेजिंग अॅप्सपर्यंत पसरलेले आहेत.झी बिझनेस आणि दुसऱ्या सोर्सकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, हा नियम सुरक्षा वाढवमे, फ्रॉड रोखणे आणि सर्व्हिस चांगली बनवण्यसाठी केले जात आहेत. सोप्या भाषेत समजून घेऊया की कोणकोणते नियम बदलणार आहेत.
advertisement
सर्वात मोठा बदल रेल्वे तिकिट बुकिंगमध्ये झाला आहे. भारतीय रेल्वे जुने UTS अॅप बंद करत आहे. 1 मार्चपासून, नवीन RailOne अॅप अनारक्षित तिकिटे, जनरल तिकिटे आणि प्लॅटफॉर्म तिकिटे बुक करण्यासाठी आवश्यक असेल. हे अॅप पूर्णपणे अॅक्टिव्ह केले जाईल आणि IRCTC व्यतिरिक्त एक नवीन पर्याय असेल. स्टेशन काउंटरवर किंवा जुन्या पद्धतीने तिकिटे खरेदी करणे कठीण होऊ शकते, म्हणून प्रवाशांनी हे अॅप आधीच डाउनलोड करावे.
advertisement
एलपीजी सिलेंडरच्या किंमती : एलपीजी सिलेंडरच्या किंमतींमध्ये दरमहिन्याप्रमाणे बदल होऊ शकतो. 1 मार्च रोजी घरगुती आणि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरचे नवे रेट घोषित होऊ शकतात. क्रूड ऑइलच्या किंमतींच्या आधारावर ते कमी किंवा जास्त होऊ शकतात. ज्यामुळे घरगुती गॅसच्या खर्चावर थेट परिणाम होऊ शकतो. सामान्य कुटुंबांसाठी हे खुप आवश्यक आहे कारण गॅसच्या किंमती रोज बजेटवर परिणाम टाकत आहेत.
advertisement
सिम बाइंडिंग आवश्यक : सिम कार्ड आणि मेसेजिंग अॅप्सबाबत एक मोठा नियम येत आहे. 1 मार्चपासून सिम बाइंडिंग अनिवार्य होईल. याचा अर्थ व्हाट्सअॅप आणि टेलिग्राम सारखे अॅप्स अॅक्टिव्ह सिमशी लिंक केलेले असणे आवश्यक आहे. सिम लिंक केलेले नसेल तर अॅप्स वापरण्यायोग्य राहणार नाहीत. डिजिटल फसवणूक आणि बनावट खाती रोखण्यासाठी हे नियमन आहे. व्हाट्सअॅप यूझर्सना सर्वाधिक फटका बसेल, कारण मल्टी-डिव्हाइस वापर आणि वेब व्हर्जनवर नवीन निर्बंध लादले जाऊ शकतात. दूरसंचार विभागाने असे म्हटले आहे की, हे सुरक्षेच्या कारणास्तव आहे आणि कोणतीही शिथिलता स्वीकारली जाणार नाही.
advertisement
मिनिमम बॅलेन्स नियमांत बदल : बँक आणि फायनेन्समध्येही बदल आहेत. काही बँका मिनिमम बॅलेन्स नियमात बदल करु शकतात किंवा सेव्हिंग अकाउंटचे नियम अपडेट होऊ शकतात. सोबतच क्रेडिट स्कोअरची साप्ताहित चेकिंग किंवा यूपीआय ट्रांझेक्शनमध्ये जास्त सुरक्षा फीचर्स जसं की, ओटीपी किंवा लिमिट रेंज येऊ शकते. हे सर्व फ्रॉड रोखणे आणि यूझरला सुरक्षित ठेवण्यासाठी केले जात आहेत. या व्यतिरिक्त काही बँका आपल्या क्रेडिट कार्डशी संबंधित बदलही करु शकतात. ज्यामध्ये रिवॉर्ड पॉइंट्स किंवा चार्जेसेसचा समावेश असू शकतो.
advertisement
advertisement






