Pink e-Rickshaw Scheme: महिलांना स्वयंरोजगारासाठी मिळतेय मोफत ई-रिक्षा, लगेच करा अर्ज, शेवटची तारीख कधी?

महाराष्ट्र शासनाने महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी 'पिंक ई-रिक्षा' योजना सुरू केली आहे. या योजनेत मोठा बदल करत महिलांकडून भरावयाची 10 टक्के रक्कम शासनाने माफ केली आहे. त्यामुळे आता पात्र महिलांना कोणतीही रक्कम न भरता इलेक्ट्रिक रिक्षा मिळणार आहे. ही योजना महिला व बालविकास विभागाच्या माध्यमातून राबवली जात असून, महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करून स्वावलंबी बनण्याची संधी यातून दिली जात आहे.

पिंक ई-रिक्षा योजनेअंतर्गत रिक्षाची एकूण किंमत सुमारे 3.73 लाख रुपये आहे. यापैकी 20 टक्के रक्कम राज्य सरकारकडून अनुदान स्वरूपात दिली जाते, तर 70 टक्के रक्कम बँकेकडून कर्जाच्या रूपात मिळते. पूर्वी उरलेली 10 टक्के रक्कम महिलांना स्वतः भरावी लागत होती, मात्र आता ती रक्कमही शासनाने माफ केल्याने महिलांना पूर्णपणे बिनखर्चात रिक्षा मिळणार आहे. ही योजना महिलांसाठी केवळ आर्थिक मदतीपुरती मर्यादित नसून, त्यांचं सामाजिक सशक्तीकरण आणि पर्यावरणपूरक वाहतूक साधन देण्याचाही उद्देश यात आहे.

या योजनेत सहभागी होण्यासाठी महिलांनी प्रथम अर्ज करावा लागतो. त्यानंतर आरटीओकडून परवाना घ्यावा लागतो आणि सरकारकडून मोफत प्रशिक्षण पूर्ण करणे आवश्यक असते.

प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यावर महिलांचा सिबिल स्कोअर तपासून बँकेत कर्जासाठी अर्ज पाठवला जातो. सिबिल स्कोअर चांगला असल्यास बँक कर्ज मंजूर करते आणि संपूर्ण प्रक्रिया सुलभ होते.

सोलापूर जिल्ह्यात सुमारे 690 महिलांनी ई-रिक्षासाठी अर्ज केले आहेत. मात्र त्यातील काही महिलांचा सिबिल स्कोअर कमी असल्याने त्यांना बँकांकडून कर्ज मिळण्यात अडचणी येत आहेत. तसेच अनेक महिलांनी प्रशिक्षण घेण्यास उत्सुकता न दाखविल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. यामुळे महिलांचा प्रतिसाद वाढावा यासाठी शासनाने महिलांना भरावयाची 10 टक्के रक्कमही माफ केली आहे.

या योजनेचा मुख्य उद्देश महिलांना रोजगार उपलब्ध करून देणे, आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवणे आणि महिला प्रवाशांसाठी सुरक्षित वाहतूक पर्याय तयार करणे हा आहे. शिवाय, ही रिक्षा इलेक्ट्रिक असल्याने पर्यावरण संरक्षणालाही मदत होते.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलांनी 15 ऑगस्ट 2025 पूर्वी अर्ज करणे आवश्यक आहे. अर्ज वेळेत सादर करून परवाना आणि प्रशिक्षण पूर्ण केल्यास पात्र महिलांना मोफत ई-रिक्षा मिळेल, असे आवाहन महिला व बालविकास विभागाकडून करण्यात आले आहे.