नेपाळमध्ये सत्तेची ऐतिहासिक कलाटणी, जेन-झीचा धाडसी निर्णय; जगाच्या इतिहासातील दुर्मिळ घटना, नेतृत्वासाठी सुशीला कार्की यांची निवड

Published by:Jaykrishna Nair

Last Updated:September 10, 2025 7:24 PM IST

Sushila Karki Nepal News: नेपाळमध्ये जेन-झी आंदोलकांनी सत्तेची ऐतिहासिक कलाटणी घडवत माजी सरन्यायाधीश सुशीला कार्की यांना नेतृत्वासाठी निवडले. भ्रष्टाचार आणि घराणेशाहीविरोधातील या निर्णयाने नेपाळच्या राजकारणात नवा अध्याय सुरू केला आहे.

काठमांडू: नेपाळमधील राजकीय अशांततेला तोंड देण्यासाठी जेन-झी (Gen-Z) आंदोलकांनी बुधवारी सकाळी एका अनुभवी आणि ज्येष्ठ व्यक्तीकडे देशाचे नेतृत्व सोपवण्याचा निर्णय घेतला. भ्रष्टाचार, घराणेशाही आणि सोशल मीडियावरील बंदीच्या निषेधार्थ सुरू झालेले हे आंदोलन हिंसक वळण घेतल्यानंतर त्यांनी माजी सरन्यायाधीश सुशीला कार्की यांची देशाचे नेतृत्व करण्यासाठी निवड केली. सध्या लष्कर देशाचा ताबा घेत असताना आणि नागरी नेते भूमिगत असताना हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

भ्रष्टाचार विरोधी योद्धा

नेपाळच्या जनतेमध्ये सुशीला कार्की यांची ओळख एक भ्रष्टाचार विरोधी योद्धा अशी आहे. त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण खटले हाताळले. त्यात महिलांच्या हक्कांसाठी त्यांनी दिलेला ऐतिहासिक निर्णय महत्त्वाचा आहे. त्यांनी दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयानंतर नेपाळी महिलांना त्यांच्या मुलांना नागरिकत्व देण्याचा अधिकार मिळाला, जो यापूर्वी फक्त पुरुषांपुरता मर्यादित होता.

निष्पक्ष नेतृत्वाचा पर्याय

युवा आंदोलकांनी काठमांडूचे महापौर बालेन शाह यांचे नाव देखील सुचवले होते. परंतु अखेरीस त्यांनी भ्रष्टाचार विरोधी भूमिकेमुळे सत्तरीच्या कार्की यांनाच निवडले. 'खबरहब' वृत्तसंस्थेनुसार एका फोन कॉलवर कार्की यांनी सरकारचे नेतृत्व करण्याची तयारी दर्शवली आहे. आता जेन-झी आंदोलकांचे प्रतिनिधी लष्करप्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल यांच्याशी कार्की यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकार स्थापनेबाबत चर्चा करणार आहेत. लष्करप्रमुखांनी मान्यता दिल्यास कार्की नेपाळमधील सध्याच्या गंभीर परिस्थितीत देशाचे नेतृत्व करतील.

राजकीय तटस्थता

कार्की यांची निवड त्यांच्या दीर्घकाळच्या राजकीय तटस्थतेचेही प्रतीक आहे. 2017 मध्ये तत्कालीन प्रचंड-नेतृत्वाखालील सरकारने, नेपाळी काँग्रेससह त्यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आणला होता. त्यावेळी देशभरात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली. त्यांच्या न्यायव्यवस्थेतील निर्णयामुळे त्यांची सार्वजनिक विश्वासार्हता वाढली आहे. 'ओम भक्त राणा विरुद्ध नेपाळ सरकार' या प्रकरणात त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता मोहिमांमधील भ्रष्टाचारावर भाष्य केले होते आणि 'पृथ्वी बहादूर पांडे विरुद्ध काठमांडू जिल्हा न्यायालय' या प्रकरणात त्यांनी ऑस्ट्रेलियात पॉलिमर नोटांच्या छपाईतील भ्रष्टाचारावर निर्णय दिला होता.

सुशीला कार्की यांचा जन्म 7 जून 1952 रोजी बिराटनगर येथे झाला. सात भावंडांमध्ये सर्वात मोठ्या असलेल्या कार्की यांनी 1979 मध्ये वकिली सुरू केली. त्रिभुवन विद्यापीठातून राज्यशास्त्राची पदवी घेतली आहे. 2007 मध्ये त्या सीनियर ॲडव्होकेट बनल्या. 22 जानेवारी 2009 रोजी त्यांची सर्वोच्च न्यायालयात ॲड-हॉक न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली आणि 2010 मध्ये त्या स्थायी न्यायाधीश बनल्या. 2016 मध्ये नेपाळच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश बनण्याचा ऐतिहासिक मान त्यांना मिळाला. 11 जुलै 2016 ते 7 जून 2017 पर्यंत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाची धुरा सांभाळली.

कार्की यांच्या कार्यकाळात अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. 2017 मध्ये, माओवादी सेंटर आणि नेपाळी काँग्रेसने त्यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आणला होता. या कृतीचा देशभरातून विरोध झाला. सर्वोच्च न्यायालयानेही संसदेला हा प्रस्ताव रोखण्याचा आदेश दिला, ज्यामुळे तो अखेर मागे घेण्यात आला. या घटनेमुळे कार्की एक असे व्यक्तिमत्व म्हणून समोर आल्या ज्यांनी दबावापुढे न झुकता आपले कर्तव्य बजावले.

न्यायव्यवस्थेतून निवृत्त झाल्यावर कार्की यांनी दोन पुस्तके लिहिली. 2018 मध्ये त्यांचे आत्मचरित्र ‘न्याय’ आणि 2019 मध्ये बिराटनगर तुरुंगातील अनुभवांवर आधारित त्यांचे कादंबरी ‘कारा’ प्रकाशित झाले. राजेशाही-नेतृत्वाखालील पंचायत राजवटीत त्यांनी तुरुंगवासही भोगला होता.

Location :

Mumbai,Maharashtra

First Published :

September 10, 2025 7:24 PM IST

नेपाळमध्ये सत्तेची ऐतिहासिक कलाटणी, जेन-झीचा धाडसी निर्णय; जगाच्या इतिहासातील दुर्मिळ घटना, नेतृत्वासाठी सुशीला कार्की यांची निवड

फोटो

ताज्या बातम्या