Social Media Ban : 'Gen Z' च्या आंदोलनाचा दणका, सोशल मीडियावरील बंदी मागे, राड्यानंतर नेपाळ सरकार झुकलं

सोशल मीडिया बंदीबाबत नेपाळ सरकारच्यावतीने एक निवेदन जारी करण्यात आले. पंतप्रधान ओली म्हणाले की या घटनेचे कारण सरकारचे प्रयत्न आणि झेन-जी पिढीत संवादाची कमतरता दिसून आली. पंतप्रधान ओली यांनी लोकांना शांतता राखण्याचे आणि संवादाद्वारे तोडगा काढण्याचे आवाहन केले. निदर्शक आणि प्रशासनातील तणाव कमी करण्यासाठी सुरक्षा दलांना सतर्क राहण्याचे आदेशही देण्यात आले.

'काठमांडू पोस्ट'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, दमकमधील निदर्शकांनी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्या घरावर दगडफेक केली. संतप्त निदर्शकांनी टायर जाळून पूर्व-पश्चिम महामार्ग रोखला होता. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचे पाहून पोलिसांना इशारा म्हणून हवेत गोळीबार करावा लागला. सुरक्षा दलांना दिसताच गोळीबार करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

हिंसक आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर नेपाळच्या गृहमंत्र्यांनी राजीनामा दिला आहे. हिंसाचारात मृत्युमुखी पडलेल्या लोकांची जबाबदारी स्वीकारून त्यांनी राजीनामा देत असल्याचे म्हटले. दरम्यान, सोशल मीडिया कंपन्यांनी नेपाळमध्ये नोंदणी करणं बंधनकारक असल्याची भूमिका सरकारने मांडली होती. नोंदणीशिवाय सोशल मीडिया कार्यरत राहणे हे देशाच्या सुरक्षेसाठी गंभीर बाब असल्याचे नेपाळ सरकारने म्हटले होते.

राजधानी काठमांडूच्या नवीन बानेश्वर येथील संसद भवन संकुलात सोशल मीडियावरील बंदीविरोधात निदर्शने करणाऱ्या जमाव सोमवारी हिंसक झाला होता. पोलिसांचे बॅरिकेड्स तोडून त्यांनी संसदेत शिरकाव केला. त्याशिवाय, पंतप्रधान ओली यांच्या निवासस्थानी दगडफेक करण्याचा प्रयत्न झाल्याची माहिती समोर आली.

नेपाळमध्ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सअॅप, यूट्यूब आणि स्नॅपचॅटवर बंदी घालण्यात आली होती. त्यामुळे सरकारविरोधात तरुण रस्त्यावर उतरले होते. सोशल मीडियावरील बंदीविरोधात आंदोलन नसून भ्रष्टाचार, बेरोजगारीविरोधातही हे आंदोलन असल्याचे काही तरुण आंदोलकांनी म्हटले.