Social Media Ban : 'Gen Z' च्या आंदोलनाचा दणका, सोशल मीडियावरील बंदी मागे, राड्यानंतर नेपाळ सरकार झुकलं

हिंसक आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर नेपाळच्या गृहमंत्र्यांनी राजीनामा दिला आहे. हिंसाचारात मृत्युमुखी पडलेल्या लोकांची जबाबदारी स्वीकारून त्यांनी राजीनामा देत असल्याचे म्हटले. दरम्यान, सोशल मीडिया कंपन्यांनी नेपाळमध्ये नोंदणी करणं बंधनकारक असल्याची भूमिका सरकारने मांडली होती. नोंदणीशिवाय सोशल मीडिया कार्यरत राहणे हे देशाच्या सुरक्षेसाठी गंभीर बाब असल्याचे नेपाळ सरकारने म्हटले होते.

राजधानी काठमांडूच्या नवीन बानेश्वर येथील संसद भवन संकुलात सोशल मीडियावरील बंदीविरोधात निदर्शने करणाऱ्या जमाव सोमवारी हिंसक झाला होता. पोलिसांचे बॅरिकेड्स तोडून त्यांनी संसदेत शिरकाव केला. त्याशिवाय, पंतप्रधान ओली यांच्या निवासस्थानी दगडफेक करण्याचा प्रयत्न झाल्याची माहिती समोर आली.

नेपाळमध्ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सअॅप, यूट्यूब आणि स्नॅपचॅटवर बंदी घालण्यात आली होती. त्यामुळे सरकारविरोधात तरुण रस्त्यावर उतरले होते. सोशल मीडियावरील बंदीविरोधात आंदोलन नसून भ्रष्टाचार, बेरोजगारीविरोधातही हे आंदोलन असल्याचे काही तरुण आंदोलकांनी म्हटले.