कृषी विभागाचा मोठा निर्णय! कुटुंबातील या व्यक्तीला घेता येणार शेती अवजार अनुदानाचा लाभ

यापूर्वी कृषी विभागाकडून ‘कुटुंब’ या संज्ञेची व्याख्या करताना आई, वडील आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेली अविवाहित अपत्ये असा उल्लेख करण्यात आला होता. मात्र प्रत्यक्षात अनेक विवाहित मुलगे लग्नानंतरही आई-वडिलांसोबत एकत्रित कुटुंबात राहून शेती करतात. अशा परिस्थितीत त्यांना कुटुंबाचा भाग मानायचे की स्वतंत्र घटक, यावरून शेतकरी तसेच क्षेत्रीय अधिकारी संभ्रमात होते.

कुटुंबाकडे आधीच ट्रॅक्टर असल्यास ट्रॅक्टरचलित अवजारांसाठी अनुदान देताना प्राधान्य दिले जाते. मात्र काही प्रकरणांमध्ये ट्रॅक्टर मुलाच्या नावावर तर अवजारासाठी अर्ज वडिलांच्या नावाने करण्यात येत होता. त्यामुळे अर्ज मंजुरीबाबत नेमके काय करावे, हा प्रश्न निर्माण होत होता. या गोंधळामुळे अनेक अर्ज प्रलंबित राहिले होते.

ही परिस्थिती लक्षात घेऊन कृषी आयुक्तालयाने ‘कुटुंब’ या संज्ञेचा फेरआढावा घेतला. त्यानुसार, आता एकत्रित कुटुंबात राहणाऱ्या विवाहित मुलालाही कुटुंबाच्या व्याख्येत समाविष्ट करण्यात आले आहे. परिणामी, अशा कुटुंबांना अवजार अनुदानाचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, विवाहित मुलाला कुटुंबाचा भाग मानले जात असले तरी प्रत्येक प्रकरणात काही अटी लागू करण्यात आल्या आहेत. संबंधित लाभार्थी शेतकऱ्याकडून ‘आम्ही एकत्रित कुटुंबात राहतो’ असे नमूद करणारे प्रतिज्ञापत्र घेतले जाणार आहे. यासोबतच शिधापत्रिकेची प्रत किंवा इतर आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे.

दरम्यान, महाडीबीटी संकेतस्थळावर अर्ज करताना काही शेतकऱ्यांकडून तांत्रिक चुका होत असल्याचेही समोर आले आहे. ‘ट्रॅक्टर ट्रेलर’ ऐवजी ‘ट्रॅक ट्रॉली’ असा पर्याय चुकीने निवडण्यात येत आहे. ‘ट्रॅक ट्रॉली’ हे स्वयंचलित अवजार असून, ‘ट्रॅक्टर ट्रेलर’ हे ट्रॅक्टरचलित अवजारांच्या वर्गात मोडते. त्यामुळे अर्ज भरताना काळजी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

कृषी आयुक्तालयाने स्पष्ट केले आहे की, अनुदानासाठी मागणी केलेल्या अवजारांचे वैध तपासणी अहवाल बारकाईने पाहिले जातील. आवश्यक अहवाल नसल्यास अर्ज परत पाठवले जातील किंवा रद्द करण्यात येतील. कृषी अभियांत्रिकी संचालनालयाचे संचालक अंकुश माने यांनी सांगितले की, “शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहू नयेत म्हणून कुटुंबाच्या व्याख्येतील संभ्रम दूर करण्यात आला आहे. विवाहित मुलालाही त्यात समाविष्ट करण्यात आले असून पारदर्शकतेसाठी आवश्यक कागदपत्रे घेतली जात आहेत.”