जमीन तुकडेबंदीबाबतचे विधेयक विधानसभेत मंजूर! नवीन तरतुदीसह नागरिकांसाठी नियम-अटी काय असणार?

Published by:Ajit Bhabad

Last Updated:Dec 10, 2025 8:43 AM IST

Tukdebandi Kayda : राज्यातील नागरी भागांमध्ये गुंठेवारी किंवा लहान भूखंडांवर राहत असलेल्या लाखो कुटुंबांसाठी मंगळवारचा दिवस दिलासादायक ठरला.

मुंबई : राज्यातील नागरी भागांमध्ये गुंठेवारी किंवा लहान भूखंडांवर राहत असलेल्या लाखो कुटुंबांसाठी मंगळवारचा दिवस दिलासादायक ठरला. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या तुकडेबंदी कायद्यातील जाचक तरतुदींना शिथिल करणारे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2025 विधानसभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आले. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे 60 लाख कुटुंबे, म्हणजेच जवळपास तीन कोटी नागरिकांना थेट लाभ होणार आहे.

या विधेयकामुळे आता नागरी भागांतील लहान भूखंडांची खरेदी-विक्री सुलभ होणार आहे. आतापर्यंत गुंठेवारी किंवा पाच ते दहा गुंठे आकाराच्या जमिनीवर घरे बांधून राहणाऱ्या नागरिकांना मालकी हक्क सिद्ध करण्यासाठी अनेक तांत्रिक अडथळ्यांना सामोरे जावे लागत होते. स्वतंत्र सातबारा उताऱ्यावर नाव चढवण्यासाठी महसूल विभागाच्या परवानग्या, एनए प्रक्रिया आणि दीर्घकालीन कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागत होती. नव्या विधेयकामुळे या अडचणी दूर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

महसूल मंत्री काय म्हणाले?

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हे विधेयक विधानसभेत मांडताना स्पष्ट केले की, हा कायदा कोणत्याही बिल्डर लॉबीच्या फायद्यासाठी आणलेला नाही, तर लहान भूखंडांवर वास्तव्यास असलेल्या सामान्य नागरिकांना कायदेशीर मालकी हक्क देण्यासाठी आहे. त्यांनी सांगितले की, या कायद्यामुळे कोणत्याही आरक्षणावर गदा येणार नाही आणि विद्यमान विकास आराखड्यालाही धक्का बसणार नाही.

नवीन तरतुदी काय असणार?

विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदीनुसार, नागरी भागांमध्ये जमिनीचा अकृषिक (एनए) वापर करण्यासाठी आता स्वतंत्रपणे जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही. जर संबंधित नियोजन प्राधिकरणाने विकास परवानगी दिली, तर एनए परवानगी मिळाल्याचे गृहीत धरले जाईल. तसेच ज्या भागात विकास आराखडा (डीपी) किंवा प्रादेशिक आराखडा मंजूर आहे, तिथे एकदाच अधिमूल्य भरून ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहे.

या कायद्याचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे 15 ऑक्टोबर 2024 नंतर कोणालाही नव्याने तुकडे निर्माण करता येणार नाहीत. मात्र, त्यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या लहान भूखंडांवरील कुटुंबांना या सुधारणेचा मोठा लाभ मिळणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रक्रियेत स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन पारदर्शक अंमलबजावणी करावी, असे निर्देशही महसूल मंत्र्यांनी दिले.

विरोधकांचे सवाल

विधेयकावरील चर्चेदरम्यान विरोधकांनी काही शंका आणि सूचना मांडल्या. शिवसेना (उबाठा) आमदार भास्कर जाधव यांनी या कायद्याचा फायदा गरिबांपेक्षा बिल्डर लॉबीला होण्याची शक्यता असल्याची भीती व्यक्त केली. काँग्रेसचे आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी शहरांमध्ये विकास आराखडे नसताना केवळ नियमितीकरण करून प्रश्न सुटणार नाहीत, तर रस्ते, गटारे आणि मूलभूत सुविधा यांचाही विचार व्हावा, अशी मागणी केली.

दरम्यान, नाना पटोले, अमित देशमुख, सुरेश धस, प्रवीण दटके, राहुल कूल, कृष्णा खोपडे, रवी राणा यांच्यासह सत्ताधारी व विरोधी बाकांवरील अनेक आमदारांनी या विधेयकाचे स्वागत करत त्याला पाठिंबा दिला. काही सदस्यांनी हा कायदा ग्रामीण भागातही लागू करण्याची मागणी केली असून, विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रातील धारणक्षमता कमी असलेल्या भागांमध्येही खरेदी-विक्री अडचणी येत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले.

view comments