रेशन कार्डच्या दारिद्र्य रेषेखालील यादीमध्ये नावाचा समावेश कसा करायचा? A TO Z माहिती

राज्यातील ग्रामीण भागात दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांचा सर्वेक्षण दशकभरांपूर्वी करण्यात आला होता. त्यानंतर परिस्थिती मोठ्या प्रमाणात बदलली असली, तरी यादी अद्ययावत करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अनेक गरजू कुटुंबे ज्यांच्याकडे ना शेती,ना स्थिर उत्पन्न, ना घर आजही शासनाच्या योजना मिळवण्यासाठी धडपडत आहेत. दुसरीकडे, दुमजली घरे, चारचाकी गाड्या, आधुनिक शेती आणि स्थिर उत्पन्न असलेली कुटुंबे अजूनही “दारिद्र्यरेषेखालील” यादीत कायम आहेत.

दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना मिळणाऱ्या शासनाच्या योजनांमध्ये अन्नसुरक्षा अंतर्गत स्वस्त धान्य, प्रधानमंत्री आवास योजना (घरकूल), आरोग्य विमा योजना, गॅस कनेक्शन, शैक्षणिक शिष्यवृत्ती आणि पेन्शन योजना यांचा समावेश होतो. परंतु, अद्ययावत सर्वेक्षण न झाल्याने अनेक पात्र लाभार्थी या योजनांपासून दूर आहेत. गावपातळीवर अशा नागरिकांकडून तक्रारी वाढू लागल्या आहेत.

सरकारच्या नियमांनुसार, नवीन कुटुंबांना दारिद्र्यरेषेतील यादीत समाविष्ट होण्यासाठी ग्रामसभा किंवा प्रभाग सभेत आपली माहिती सादर करावी लागते.

ग्रामीण भागातील दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांच्या सर्वेक्षणाची जबाबदारी तालुकानिहाय पंचायत समितीच्या बीडीओ (Block Development Officer) यांच्याकडे असते. शहरी भागात मात्र अंत्योदय व प्राधान्य शिधापत्रिका धारकांना शासनाच्या ठराविक निकषांनुसार लाभ दिले जातात.