रेशनकार्डबाबत मोठा निर्णय! लाभ घेणाऱ्यांकडून हे निकष तपासले जाणार

समितीने जर उत्पन्नाची मर्यादा वाढवण्याची शिफारस केली, तर या योजनेत अधिकाधिक कुटुंबांचा समावेश होऊ शकतो. सध्या प्राधान्य योजनेअंतर्गत धान्याचा लाभ घेण्यासाठी शहरी भागात वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ५९,००० रु आणि ग्रामीण भागासाठी ४४,००० रु अशी निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, महागाई आणि जीवनावश्यक खर्चातील वाढ लक्षात घेता या मर्यादा सध्याच्या परिस्थितीशी सुसंगत नाहीत, असा नागरिकांचा आणि सामाजिक संघटनांचा युक्तिवाद आहे.

राज्य सरकारने या पार्श्वभूमीवर समितीची स्थापना करून प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा घेण्याचे ठरवले आहे. समिती नागरिकांचे वास्तविक उत्पन्न, खर्च, तसेच महागाई निर्देशांकाचा अभ्यास करून आवश्यक बदल सुचवेल. राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधील परिस्थिती वेगवेगळी असल्याने, ग्रामीण आणि शहरी भागांसाठी स्वतंत्र शिफारसी करण्याची शक्यताही व्यक्त होत आहे.