Trending:

वीजबिलाचं टेन्शन घेऊ नका! पिकांना भरघोस पाणी द्या, सरकारचा नवीन निर्णय काय?

Published by:Ajit Bhabad

Last Updated:September 10, 2025 10:44 AM IST

Agriculture News : राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचे महत्त्वाचे पाऊल उचलत अतिउच्चदाब, उच्चदाब आणि लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनेसाठी दिल्या जाणाऱ्या वीजदर सवलतीस दोन वर्षांची मुदतवाढ जाहीर केली आहे.

मुंबई : राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचे महत्त्वाचे पाऊल उचलत अतिउच्चदाब, उच्चदाब आणि लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनेसाठी दिल्या जाणाऱ्या वीजदर सवलतीस दोन वर्षांची मुदतवाढ जाहीर केली आहे. मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे राज्यातील 1,789 उपसा सिंचन योजनांना थेट फायदा होणार आहे. सरकारला पुढील दोन वर्षांत या योजनेवर 1,758 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार सोसावा लागणार आहे.

शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा

या वीजदर सवलत योजनेमुळे शेतकऱ्यांना पिकांसाठी पाणी उपलब्ध करणे सोपे झाले आहे. उपसा जलसिंचन योजनांचा खर्च मोठ्या प्रमाणावर कमी झाल्याने शेतकऱ्यांचा आर्थिक ताण हलका झाला आहे. परिणामी पिकांचे उत्पादन वाढून कृषी उत्पन्नात भर पडत आहे. शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यात या योजनेची महत्त्वपूर्ण भूमिका असल्याचे सरकारचे मत आहे. त्यामुळेच या योजनेला 31 मार्च 2017 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

सवलतीचा वीजदर कायम

या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना अतिउच्चदाब व उच्चदाब उपसा जलसिंचन योजनेसाठी प्रति युनिट 1.16 रुपये असा सवलतीचा वीजदर आकारला जाणार आहे. तसेच स्थिर आकार दरमहा 25 रुपये प्रति के.व्ही.ए. आकारण्यात येईल.

लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनांसाठी प्रति युनिट 1 रुपया सवलतीचा दर निश्चित करण्यात आला असून, स्थिर आकार दरमहा 15 रुपये प्रति अश्वशक्ती (एचपी) लागू राहणार आहे. ही सवलत 31 मार्च 2027 पर्यंत कायम ठेवण्यात आली आहे.

महावितरणसाठी भरपाईची तरतूद

या सवलतीमुळे महावितरणला महसुलात तूट येणार असल्याने राज्य सरकारने त्याची भरपाई करण्यासाठी मोठी तरतूद केली आहे. 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी 886 कोटी 15 लाख रुपये. 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी 872 कोटी 23 लाख रुपये अशी तरतूद राज्य शासनाकडून करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांच्या उत्पादनक्षमता वाढीस चालना

या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना सिंचनाच्या पाण्याचा खर्च कमी दरात भागवता येईल. त्यामुळे अधिक शेतकरी उपसा जलसिंचनाचा अवलंब करू शकतील. यामुळे शेतकऱ्यांचे पिकांचे उत्पादन आणि गुणवत्तेत सुधारणा होण्यास मदत होणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांचा विजेवरील खर्च कमी झाल्याने त्यांना इतर आधुनिक तंत्रज्ञानात गुंतवणूक करणे शक्य होईल.

दरम्यान, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन सरकारने घेतलेला हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा ठरणार आहे. कृषी उत्पन्न वाढवणे, शेतकऱ्यांचा खर्च कमी करणे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट करणे हे या योजनेमागचे उद्दिष्ट आहे.