दादांनी आधी पुढाकार घेतला, बजेटमध्ये सरकारकडून घोषणा, अखेर अजित पवारांचं स्वप्न पूर्ण होणार

या अर्थसंकल्पात अॅग्री बिझनेस नेटवर्कसाठी १६७ कोटी रुपये, उपसा सिंचन योजनांच्या सौर ऊर्जिकीकरणासाठी २०७ कोटी रुपये आणि कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन योजनेसाठी तब्बल ६४६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदी शेतीपूरक उद्योग, सिंचन व्यवस्था आणि ग्रामीण रोजगार निर्मितीसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणे हेच सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट असून, हा अर्थसंकल्प त्या दिशेने ठोस पाऊल असल्याचे भरणे यांनी स्पष्ट केले.

यंदाच्या अर्थसंकल्पात कृषी बजेट वाढवून सुमारे १.५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत नेण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. ही बाब महाराष्ट्रासह देशातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे. शेती, पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय आणि सिंचन या परस्परपूरक क्षेत्रांसाठी एकत्रितपणे तरतुदी करण्यात आल्याने या सर्व क्षेत्रांचा समतोल विकास साधता येईल, असेही कृषिमंत्र्यांनी सांगितले.

राज्याच्या मागील अर्थसंकल्पात उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकारातून कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वापरासाठी ५५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्र हे शेती क्षेत्रात एआय धोरण राबवणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. याच धर्तीवर केंद्र सरकारनेही यंदाच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रात एआयला केंद्रस्थानी ठेवले असल्याचे भरणे यांनी नमूद केले. खऱ्या अर्थाने अजित पवारांचे स्वप्नं परून होणार आहे.

राज्याच्या कृषी विभागाने विकसित केलेल्या ‘महा-विस्तार’ अॅपच्या पुढच्या टप्प्यात केंद्र सरकारने ‘भारत विस्तार’ हे एआय-आधारित बहुभाषिक कृषी सहाय्यक साधन जाहीर केले आहे. या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या स्थानिक भाषेत हवामानाचा अंदाज, पीक नियोजन, कीड-रोग नियंत्रण आणि बाजारभाव यांची माहिती वेळेवर मिळणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची निर्णय प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल.

या अर्थसंकल्पातील तरतुदींचा जास्तीत जास्त लाभ महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासन कटिबद्ध असल्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्ट केले. डिजिटल शेती, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि गुंतवणुकीच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील शेती अधिक सक्षम आणि नफ्याची बनवण्याचा निर्धार सरकारने केला आहे.