शेत जमीन NA करण्याची अट सरकारकडून रद्द! पण काय फायदे होणार?

मुंबई : राज्य सरकारने जमीन महसूल कायद्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करत बिगर कृषी (एन.ए.) प्रक्रियेत मोठा बदल जाहीर केला आहे. आतापर्यंत शेतीजमीन अकृषक वापरासाठी रूपांतरित करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची स्वतंत्र परवानगी आणि एन.ए. मंजुरी आवश्यक होती. मात्र नव्या निर्णयानुसार ही प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली असून स्वतंत्र एन.ए. परवानगी घेण्याची गरज आता राहणार नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या बदलांची अंमलबजावणी केली आहे.