शेतजमीन मोजणी केल्यानंतर काही तफावत आढळली तर काय करायचं? कायदेशीर पर्याय काय?

Published by:Ajit Bhabad

Last Updated:Feb 26, 2026 1:22 PM IST

Agriculture Land : शेतजमिनीची अधिकृत मोजणी झाल्यानंतर क्षेत्रफळ, सीमा किंवा हद्दीमध्ये तफावत आढळल्याच्या तक्रारी अनेक शेतकऱ्यांकडून येत असतात.

मुंबई : शेतजमिनीची अधिकृत मोजणी झाल्यानंतर क्षेत्रफळ, सीमा किंवा हद्दीमध्ये तफावत आढळल्याच्या तक्रारी अनेक शेतकऱ्यांकडून येत असतात. अशा वेळी घाबरून न जाता योग्य कायदेशीर प्रक्रिया अवलंबणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. जमीन मोजणीतील चूक भविष्यात मालकी हक्क, खरेदी-विक्री, वारसा किंवा शासकीय योजनांचा लाभ घेताना मोठा अडथळा ठरू शकते.

मोजणीनंतर तफावत म्हणजे नेमके काय?

शेतजमीन मोजणी केल्यानंतर प्रत्यक्ष क्षेत्रफळ कमी-जास्त निघणे, शेजारील शेतकऱ्याच्या जमिनीत अतिक्रमण झाल्याचा संशय, गट नंबरच्या सीमा बदललेल्या दिसणे किंवा नकाशा (मॅप) आणि प्रत्यक्ष मोजणी यामध्ये फरक आढळणे, याला मोजणीतील तफावत म्हटले जाते. अनेक वेळा जुन्या नोंदी, चुकीचे मोजमाप किंवा नैसर्गिक बदलांमुळे असे प्रकार घडतात.

सर्वप्रथम काय करावे?

तफावत लक्षात आल्यानंतर सर्वप्रथम मोजणी अहवाल, नकाशा, 7/12 उतारा, फेरफार नोंदी आणि जुनी मोजणी कागदपत्रे तपासावीत. मोजणी करणाऱ्या अधिकाऱ्याने दिलेला अधिकृत अहवाल नीट वाचणे आवश्यक आहे. जर अहवालातच चूक दिसत असेल तर त्याविरोधात तातडीने हरकत नोंदवणे महत्त्वाचे ठरते.

भूमी अभिलेख कार्यालयात तक्रार

शेतजमिनीची मोजणी ही भूमी अभिलेख विभागामार्फत केली जाते. त्यामुळे पहिली कायदेशीर दाद भूमी अभिलेख विभाग (तलाठी/मंडळ अधिकारी/उपअधीक्षक भूमी अभिलेख) यांच्याकडे घ्यावी. मोजणी चुकीची असल्यास फेरमोजणी (पुनर्मोजणी) करण्यासाठी लेखी अर्ज करता येतो. नियमानुसार ठरावीक शुल्क भरून अधिकृत फेरमोजणीची मागणी करता येते.

अतिक्रमणाचा संशय असल्यास

जर शेजारील शेतकऱ्याने जमिनीत अतिक्रमण केल्याचा संशय असेल, तर मंडळ अधिकारी किंवा तहसीलदार कार्यालयाकडे तक्रार करता येते. तहसीलदारांना प्रत्यक्ष पाहणी करून सीमारेषा निश्चित करण्याचे अधिकार आहेत. आवश्यक असल्यास अतिक्रमण काढण्याची नोटीसही बजावली जाऊ शकते.

तहसीलदार व उपविभागीय अधिकाऱ्यांची भूमिका

मोजणीवर आक्षेप असल्यास तहसीलदारांकडे दाद मागता येते. तहसीलदारांचा निर्णय मान्य नसल्यास पुढील अपील उपविभागीय अधिकारी (SDO) यांच्याकडे करता येते. महसूल कायद्यानुसार हे अधिकारी मोजणी व सीमावाद प्रकरणांमध्ये सुनावणी घेऊन आदेश देऊ शकतात.

न्यायालयीन पर्याय कोणते?

महसूल यंत्रणेकडून समाधानकारक निर्णय न मिळाल्यास शेवटचा पर्याय म्हणजे दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करणे. सीमावाद, अतिक्रमण किंवा क्षेत्रफळातील तफावत याबाबत सिव्हिल कोर्टात स्थगिती आदेश (Stay Order) तसेच कायमस्वरूपी आदेश मागता येतो. मात्र न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी सर्व अधिकृत कागदपत्रे व पुरावे मजबूत असणे आवश्यक असतात.

view comments