PM Kisan च्या हप्त्यात वाढ होणार? २०२६ च्या बजेटमध्ये शेतकऱ्यांना काय मिळणार?

Published by:Ajit Bhabad

Last Updated:Jan 23, 2026 10:57 AM IST

Budget 2026 : गेल्या दशकभरात केंद्र सरकारकडून कृषी क्षेत्रासाठी होणारी तरतूद सातत्याने वाढवण्यात आली असून, २०१३-१४ मध्ये अवघ्या २१,९३३ कोटी रुपयांवर असलेले कृषी बजेट आता १.२७ लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेले आहे.

मुंबई : २०२६ चा अर्थसंकल्प भारतीय शेतकऱ्यांसाठी निर्णायक ठरण्याची चिन्हे दिसत आहेत. गेल्या दशकभरात केंद्र सरकारकडून कृषी क्षेत्रासाठी होणारी तरतूद सातत्याने वाढवण्यात आली असून, २०१३-१४ मध्ये अवघ्या २१,९३३ कोटी रुपयांवर असलेले कृषी बजेट आता १.२७ लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेले आहे. या वाढीमागील उद्देश केवळ खर्च वाढवणे नसून, शेती अधिक सक्षम करणे, उत्पादनक्षमता वाढवणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न शाश्वत पद्धतीने वाढवणे हा आहे. त्यामुळे २०२६ चा अर्थसंकल्प शेतीसाठी केवळ आर्थिक मदतीपुरता मर्यादित न राहता व्यापक सुधारणांचा आराखडा ठरणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

शेतकऱ्यांसाठी अपेक्षित धोरणात्मक निर्णय

येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या हिताचे अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे. सुरक्षित आणि दर्जेदार बियाणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, उत्पादन खर्चात कपात आणि बाजारपेठेतील संधी वाढवणे, यावर सरकारचा भर असणार आहे. यासोबतच डिजिटल शेतीला चालना दिल्यास शेतकऱ्यांना अचूक माहिती, हवामानाचा अंदाज आणि बाजारभाव वेळेवर मिळू शकतील. याचा थेट परिणाम उत्पादनवाढ आणि उत्पन्न सुधारण्यात होईल.

कृषी खर्चात मोठी वाढ अपेक्षित

देशाच्या एकूण जीडीपीमध्ये कृषी क्षेत्राचे योगदान सुमारे १८ ते २० टक्के आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवणे सरकारसाठी महत्त्वाचे मानले जात आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात कृषी बजेट सध्याच्या १.३७ लाख कोटी रुपयांवरून सुमारे १.५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या निधीतून पीएम-किसान योजना, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना आणि प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेसाठी अतिरिक्त तरतूद होऊ शकते. सिंचन प्रकल्पांमुळे पाण्याची उपलब्धता वाढून शेती अधिक सुरक्षित होण्याची अपेक्षा आहे.

नवीन बियाणे विधेयक ठरणार महत्त्वाचे

२०२६ च्या अर्थसंकल्पात नवीन बियाणे विधेयक सादर केले जाण्याची दाट शक्यता आहे. या विधेयकाचा मुख्य उद्देश बनावट आणि निकृष्ट दर्जाच्या बियाण्यांवर नियंत्रण ठेवणे हा आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर ३० लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि तीन वर्षांपर्यंत कारावासाची तरतूद प्रस्तावित आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे मिळेल, पिकांचे नुकसान टाळता येईल आणि उत्पादनात स्थिरता येईल.

कृषी आणि अन्न निर्यातीला चालना

सध्या भारत दरवर्षी सुमारे ५० ते ५५ अब्ज डॉलर्सची कृषी आणि अन्न उत्पादने निर्यात करतो. २०२६ च्या अर्थसंकल्पात निर्यात वाढवण्यासाठी विशेष योजना जाहीर होण्याची शक्यता आहे. निर्यात परवाने, मंजुरी प्रक्रिया सुलभ करणे आणि मूल्यवर्धित उत्पादनांना प्रोत्साहन देणे, यामुळे शेतकरी आणि कृषी उद्योगांना जागतिक बाजारपेठेत नव्या संधी मिळतील.

सहाय्यक क्षेत्रे आणि पायाभूत सुविधा

केवळ शेतीपुरते मर्यादित न राहता पशुपालन, मत्स्यपालन, फलोत्पादन आणि अन्न प्रक्रिया उद्योगांमध्येही गुंतवणूक वाढवली जाणार आहे. शीतगृह साखळी, वाहतूक व्यवस्था आणि बाजारपेठेशी थेट जोडणी मजबूत केल्यास शेतकऱ्यांचा नफा वाढू शकतो. यंत्रसामग्री, खते आणि सिंचन उपकरणांवरील गुंतवणूक खर्च कमी करून उत्पादनक्षमता वाढवेल.

दीर्घकालीन दृष्टीकोन

२०२६ चा अर्थसंकल्प केवळ तात्काळ लाभांपुरता मर्यादित न राहता, दीर्घकालीन बदल घडवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. अनुदानांवर आधारित शेतीऐवजी तंत्रज्ञान, उत्पादनक्षमता आणि बाजाराभिमुख शेतीकडे वाटचाल करण्याचा हा प्रयत्न असेल. यामुळे शेतकरी अधिक स्वावलंबी होतील आणि भारतीय शेती जागतिक स्तरावर अधिक सक्षम होईल.

view comments