मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा! गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेचा 'या' लोकांना मिळणार लाभ

राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित यांच्या निधनानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्वतः अर्थसंकल्प सादर करण्याची जबाबदारी स्वीकारली. राज्याच्या इतिहासात मुख्यमंत्री पदावर असताना अर्थसंकल्प सादर करणारे ते पहिले मुख्यमंत्री ठरले आहेत. या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी मोठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली असून शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणाऱ्या विविध योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे.

advertisement

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेत शेतमजुरांचा समावेश

शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या सुरक्षिततेसाठी सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. Gopinath Munde शेतकरी अपघात विमा योजनेचा लाभ आता शेतमजुरांनाही देण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. या निर्णयामुळे अपघाताच्या प्रसंगी शेतमजुरांनाही आर्थिक संरक्षण मिळणार असून ग्रामीण कुटुंबांना मोठा आधार मिळणार आहे.

कृषी जीडीपी वाढवण्याचे मोठे उद्दिष्ट

कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी सरकारने दीर्घकालीन लक्ष्य निश्चित केले आहे. राज्याचा कृषी जीडीपी सन २०४७ पर्यंत ५५ अब्ज डॉलरवरून तब्बल ५०० अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. बळीराजाला केंद्रस्थानी ठेवून शेतीमालाला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी १० ते १५ प्रमुख पिकांसाठी एकात्मिक मूल्यसाखळी उभारण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे शेतकऱ्यांसाठी एकात्मिक व्यवस्था

शेतकऱ्यांना विविध शासकीय सेवा सुलभपणे मिळाव्यात यासाठी डिजिटल प्रणाली मजबूत करण्यावरही सरकारचा भर आहे. महावेद, महाडीबीटी आणि इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी एकात्मिक डिजिटल परिसंस्था उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना योजनांची माहिती, अनुदान आणि इतर सेवा एकाच प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.

पशुधन आणि मत्स्य व्यवसायासाठी नव्या योजना

ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी पशुधन आणि मत्स्य व्यवसायालाही प्राधान्य देण्यात आले आहे. पशुधन व्यवसायाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन संवर्धन योजना’ सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांसाठी AGRI STACK योजना लागू करण्यात आली असून कृषी व्यवस्थापन अधिक डिजिटल आणि पारदर्शक करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

मत्स्य व्यवसायाला चालना देण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना’ सुरू केली जाणार आहे. या योजनेत स्थानिक मासळी उत्पादन वाढवणे, मत्स्य बाजारांचे आधुनिकीकरण करणे आणि तलावांचे पुनरुज्जीवन करणे यावर विशेष भर दिला जाणार आहे.

ग्रामीण पायाभूत सुविधांवर भर

ग्रामीण भागातील शेतीला मदत करण्यासाठी ‘शेत पाणंद योजना’ सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली. यामुळे शेतांपर्यंत रस्ते उपलब्ध होऊन वाहतूक सुलभ होणार आहे. तसेच मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना पूर्ण करण्यावरही सरकारचा भर असणार आहे.

याशिवाय राज्यात नैसर्गिक शेती अभियान सुरू करण्याचा निर्णयही जाहीर करण्यात आला. या माध्यमातून रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी करून पर्यावरणपूरक शेतीला चालना देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असणार आहे.