कांदा निर्यात सवलतीबाबत केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी, काय परिणाम होणार?

RODTEP योजना नेमकी काय आहे?

RODTEP (Remission of Duties and Taxes on Exported Products) ही योजना निर्यातदारांना उत्पादन प्रक्रियेदरम्यान भरावे लागणारे अप्रत्यक्ष कर आणि शुल्क परत मिळावेत, या उद्देशाने सुरू करण्यात आली होती. या सवलतीमुळे भारतीय उत्पादने आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमतीच्या बाबतीत स्पर्धात्मक ठरत होती. विशेषतः कृषी आणि कृषी-प्रक्रिया उत्पादनांच्या निर्यातीसाठी ही योजना महत्त्वाची ठरली होती.

advertisement

दर कपातीचा थेट परिणाम काय होणार?

RODTEP दर ५० टक्क्यांनी कमी झाल्यामुळे अनेक नकारात्मक परिणाम दिसून येण्याची शक्यता आहे. निर्यातदारांचा एकूण उत्पादन व लॉजिस्टिक खर्च वाढेल. निर्यातीतील नफा घटेल.कांदा प्रक्रिया उद्योगावर मोठा आर्थिक ताण येईल. निर्यात कमी झाल्यास देशांतर्गत बाजारात कांद्याचा पुरवठा वाढून शेतकऱ्यांना कमी दर मिळू शकतात.आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारताची स्पर्धात्मकता कमी होण्याचा धोका निर्माण होईल. याचा सर्वात मोठा फटका कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

शेतकरी संघटनेची तीव्र प्रतिक्रिया

महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनाचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी या निर्णयावर कडाडून टीका केली आहे. ते म्हणाले की, “सरकारने RODTEP दर कमी करण्याऐवजी किमान ४ टक्क्यांपर्यंत वाढ करायला हवी होती. शेतकरी आधीच कमी बाजारभाव, वाढते उत्पादन खर्च आणि सातत्याने बदलणाऱ्या निर्यात धोरणांमुळे अडचणीत आहे. अशा परिस्थितीत निर्यात प्रोत्साहन कमी करणे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या पायावर धोंडा मारण्यासारखे आहे.”

आधीच संकटात असलेला कांदा उत्पादक

भारत दिघोळे यांनी पुढे सांगितले की, गेल्या काही वर्षांत कांदा उत्पादक शेतकरी निर्यात बंदी, किमान निर्यात मूल्य (MEP), साठा मर्यादा आणि विविध प्रशासकीय निर्बंधांमुळे आर्थिक संकटात सापडले आहेत. त्यातच आता RODTEP दर कपात हा आणखी एक मोठा आर्थिक आघात ठरणार आहे. प्रक्रिया उद्योग कमकुवत झाला, तर त्याचा फटका थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणार आहे.

संघटनेच्या प्रमुख मागण्या

शेतकरी संघटनेने केंद्र सरकारकडे पुढील मागण्या मांडल्या आहेत. जसे की, RODTEP दर कपातीचा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा. कृषी व कृषी-प्रक्रिया उत्पादनांसाठी स्वतंत्र व उच्च दर निश्चित करावा. कांदा प्रक्रिया उद्योगासाठी किमान ४ टक्के RODTEP दर लागू करावा. निर्यात प्रोत्साहन धोरणात दीर्घकालीन स्थैर्य आणावे. अशा मागण्या आहेत.