TRENDING:
आयात करार रद्द होण्यामागील कारणे
उद्योग क्षेत्रातील माहितीनुसार, भारताने ब्राझील आणि अर्जेंटिनामधून येणाऱ्या सुमारे १ लाख ३० हजार टन सोयाबीन तेलाच्या आयातीचे सौदे रद्द केले आहेत. दक्षिण अमेरिकन सोयाबीन तेल देशांतर्गत उपलब्ध तेलाच्या तुलनेत प्रति टन सुमारे ३० ते ३५ डॉलरने महाग पडत असल्याने आयातदारांवर खर्चाचा अतिरिक्त ताण येत आहे. त्यातच डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे सातत्याने होत असलेले अवमूल्यन आयातीला अधिक महाग बनवत आहे.
advertisement
रुपयाची घसरण आणि आयात खर्च
गेल्या काही महिन्यांत रुपयाचा विनिमय दर सातत्याने कमजोर झाला आहे. यामुळे आयातदारांना परकीय चलनात अधिक रक्कम मोजावी लागत आहे. कच्च्या सोयाबीन तेलाच्या CIF किमतीतही वाढ झाली असून, काही दिवसांपूर्वी ती प्रति टन १,२४० डॉलरच्या पुढे गेली होती. परिणामी सोयाबीन तेलाची किंमत कच्च्या पाम तेलाच्या तुलनेत अधिक राहिली आहे.
जागतिक बाजारातील दबाव
जागतिक पातळीवर सोयाबीन तेलाच्या किमती वाढण्यामागे अमेरिकेतील धोरणात्मक बदल कारणीभूत ठरत आहेत. अमेरिकेत अक्षय इंधन धोरणांतर्गत बायोमास-आधारित डिझेलच्या उत्पादनाला चालना देण्यात येत आहे. यासाठी सोयाबीन तेलाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होत असल्याने मागणी वाढली आहे. याशिवाय, चीनने अमेरिकेकडून मोठ्या प्रमाणात सोयाबीन खरेदी करण्याचे संकेत दिल्यामुळेही आंतरराष्ट्रीय बाजारात दरांना आधार मिळाला आहे.
आयातीत तात्पुरती वाढ, मात्र अनिश्चितता कायम
डिसेंबर महिन्यात भारताच्या सोयाबीन तेल आयातीत वाढ नोंदवण्यात आली होती. अर्जेंटिना आणि ब्राझीलकडून मोठ्या प्रमाणात आयात झाली असली तरी नोव्हेंबर-डिसेंबर कालावधीतील एकूण शिपमेंट मागील वर्षाच्या तुलनेत फारशी वाढलेली नाही. त्यामुळे आगामी काळात आयात धोरण अधिक सावधगिरीने आखले जाण्याची शक्यता आहे.
देशांतर्गत शेतकऱ्यांना दिलासा
देशांतर्गत पातळीवर मात्र सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सकारात्मक चित्र दिसत आहे. मध्य प्रदेशात राबवण्यात येणाऱ्या भावांतर योजनेमुळे शेतकऱ्यांना हमीभावाचा लाभ मिळत आहे. खरीप हंगामात मोठ्या प्रमाणावर सोयाबीनची विक्री झाली असून, या योजनेमुळे शेतकरी, प्रक्रिया उद्योग आणि शासन या तिन्ही घटकांना फायदा होत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
आगामी काळात बाजार अधिक चंचल
जागतिक घडामोडी, चलन विनिमय दरातील चढउतार आणि देशांतर्गत धोरणे यांचा एकत्रित परिणाम म्हणून आगामी काळात खाद्यतेल बाजारात चढउतार कायम राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आयातदारांसह ग्राहकांनाही किमतींच्या बाबतीत सावध राहावे लागणार आहे.