अमेरिका भारतापेक्षा कृषी क्षेत्रात प्रगत कसा? भारतीय शेतकऱ्यांची कुठे होतेय अडचण?

भारतातील शेती, उपजीविकेचा कणा

भारतामध्ये सुमारे ७० कोटींपेक्षा अधिक लोक थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे शेती आणि पशुपालनावर अवलंबून आहेत. लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे प्रमाण अधिक असून, बहुतेक शेतकरी पावसावर अवलंबून शेती करतात. उत्पन्न मर्यादित, उत्पादन खर्च वाढता आणि बाजारातील चढउतार यामुळे भारतीय शेतकरी आधीच अडचणीत आहे. त्यामुळे शेती क्षेत्र खुले करताना सरकार अत्यंत सावध भूमिका घेताना दिसते.

advertisement

अमेरिकेतील शेती हा मोठा व्यवसाय

याउलट अमेरिकेत शेती हा एक कॉर्पोरेट आणि निर्यातप्रधान उद्योग आहे. यांत्रिक शेती, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, मोठी शेतजमीन आणि सरकारी अनुदानांमुळे अमेरिकन शेतकरी उत्पादन खर्च कमी ठेवू शकतात. अमेरिकेत तांदूळ, कापूस, साखर, कॅनोला यांसारख्या पिकांना ६० ते ८० टक्क्यांपर्यंत थेट किंवा अप्रत्यक्ष सरकारी अनुदान दिले जाते. त्यामुळे त्यांची उत्पादने आंतरराष्ट्रीय बाजारात अत्यंत स्वस्त दरात उपलब्ध होतात.

दोन्ही देशांत अनुदानांचा असमतोल

अमेरिकेची कृषी निर्यात २०२४ मध्ये सुमारे १७६ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली आहे. बदाम, इथेनॉल, पिस्ता यांसारखी उत्पादने अमेरिका मोठ्या प्रमाणावर निर्यात करते. दुसरीकडे, भारताची जागतिक कृषी निर्यातीतील वाटा केवळ २.२ टक्के आहे. २००० साली हा वाटा १.१ टक्के होता, म्हणजे वाढ झाली असली तरी अमेरिका आणि युरोपच्या तुलनेत भारत खूप मागे आहे.

व्यापार उघडल्यास भारतीय शेतकऱ्यांवर संकट

भारतीय बाजार अमेरिकन कृषी उत्पादनांसाठी खुला केल्यास, स्वस्त आयातीमुळे देशांतर्गत शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसू शकतो. उत्पादन खर्च जास्त आणि अनुदान मर्यादित असल्याने भारतीय शेतकरी अमेरिकन शेतकऱ्यांशी थेट स्पर्धा करू शकत नाही. त्यामुळेच भारत सरकारने आतापर्यंत कृषी क्षेत्रात मोठ्या सवलती देणे टाळले आहे.

जागतिक अन्न व्यापारातील मक्तेदारी

जागतिक अन्न व्यापारातील १० टक्क्यांहून अधिक हिस्सा केवळ पाच बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या ताब्यात असल्याचे वास्तवही धोक्याचे आहे. या कंपन्या आक्रमक दरधोरण राबवून स्थानिक बाजारपेठा उद्ध्वस्त करू शकतात. भारतीय बाजार अशा मक्तेदार कंपन्यांसाठी खुला झाल्यास, लहान शेतकरी टिकू शकणार नाही, अशी भीती व्यक्त केली जाते.

भारत सरकारची भूमिका

वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी संसदेत स्पष्ट केले की भारत-अमेरिका व्यापार करारात शेतकरी, पशुपालक आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या हिताला धक्का बसेल अशी कोणतीही सवलत देण्यात आलेली नाही. उलट या करारामुळे अमेरिकन बाजारात भारतीय कृषी उत्पादनांसाठी स्पर्धात्मक संधी वाढतील, असा सरकारचा दावा आहे.

दोन देश, दोन वास्तव

एकीकडे भारतात शेती ही सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षेची गरज आहे, तर दुसरीकडे अमेरिकेत ती नफेखोर उद्योग आहे. त्यामुळे भारत-अमेरिका कृषी व्यापार करताना दोन्ही देशांच्या शेतकऱ्यांची तुलना ही केवळ आकड्यांपुरती मर्यादित न राहता, सामाजिक वास्तव लक्षात घेऊनच केली जाणे आवश्यक आहे.