देवस्थान जमिनीवरील निर्बंध हटविले
विहितगाव, बेलतगव्हाण आणि मनोली गावांतील जमिनी देवस्थान इनाम संदर्भातील असल्याने, या जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवर दीर्घकाळ निर्बंध होते. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना जमिनीचे व्यवहार, कर्ज मंजुरी, नोंदणी इत्यादी अडथळे येत होते. या पार्श्वभूमीवर आमदार सरोज आहिरे यांनी राज्य शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करून हे निर्बंध हटविण्याची मागणी केली होती.
advertisement
शासनाची कार्यवाही आणि आदेश
या संदर्भात नोंदणी उपमहानिरीक्षक उदयराज चव्हाण यांनी २९ सप्टेंबर रोजी सर्व नोंदणी उपमहानिरीक्षक आणि जिल्हा उपनिबंधकांना पत्र जारी केले आहे. राज्य शासनाचे अवर सचिव विनायक लवटे यांनी २६ सप्टेंबर रोजी नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक विभागाला देवस्थान जमिनींसंबंधी निर्णय घेण्याबाबत अधिकृत पत्र पाठवले होते.
‘सॉईल ग्रँट’ आणि ‘रेव्हेन्यू ग्रँट’ प्रकारातील जमिनी
देवळाली परिसरातील या जमिनी प्रामुख्याने ‘सॉईल ग्रँट’ आणि ‘रेव्हेन्यू ग्रँट’ या दोन प्रकारांमध्ये येतात. महसूल विभागाने यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या बाजूने स्वतंत्र आदेश दिलेले होते, मात्र १३ मे २०२५ रोजी नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाने देवस्थान जमिनींच्या खरेदी-विक्रीवर बंदी घालणारे परिपत्रक काढले होते. त्यामुळे अनेक जमिनींचे व्यवहार ठप्प झाले होते.
आमदार आहिरे यांचा पाठपुरावा
शेतकऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन आमदार सरोज आहिरे यांनी महसूलमंत्र्यांकडे या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली होती. उच्च न्यायालयाने २२ जानेवारी २०२० रोजी ‘ग्रँट ऑफ रेव्हेन्यू’ जमिनींच्या नोंदणीसंदर्भात दिलेल्या निर्देशांचा आधार घेत, शासनाने आता निर्बंध हटविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जिल्हा निबंधकांना नवे निर्देश
नव्या परिपत्रकात नोंदणी उपमहानिरीक्षक उदयराज चव्हाण यांनी सर्व जिल्हा निबंधकांना अधिनस्त दुय्यम निबंधकांना या निर्णयाची माहिती देऊन आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे देवळाली विधानसभा क्षेत्रातील संबंधित गावांमध्ये देवस्थान जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांना पुन्हा परवानगी मिळाली आहे.
शेतकऱ्यांचा दिलासा
या निर्णयामुळे दीर्घकाळ व्यवहार थांबलेले शेतकरी आणि जमीनमालकांना आता आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत होणार आहे. जमीन खरेदी-विक्री, बँक कर्ज, वारसाहक्क नोंदणी यासारख्या प्रक्रियांना गती मिळणार आहे.