विमा कंपन्यांना भरपाईबाबत निर्देश
2019 मध्ये सरकारने आदेश काढून विमा कंपन्यांनी 1,000 रुपयांपेक्षा कमी भरपाई दिल्यास उर्वरित रक्कम सरकारकडून देण्यात यावी, असे निर्देश दिले होते. मात्र, 2023 पासून ही रक्कम मिळाली नव्हती. अखेर, नुकतेच खरीप 2023 व रब्बी 2024 च्या हंगामातील 3,603 शेतकऱ्यांसाठी 10 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले.
अपेक्षित आणि प्रत्यक्ष वितरित रकमेतील तफावत
advertisement
रब्बी हंगाम 2023-24 मध्ये 87,074 शेतकऱ्यांची नुकसानभरपाई 8 कोटी 70 लाख 74 हजार रुपये अपेक्षित होती. त्यातील 3 कोटी 96 लाख 61 हजार 242 रुपये विमा कंपन्यांनी वितरित केले. त्यामुळे सरकारने उर्वरित 4 कोटी 74 लाख 12 हजार 758 रुपये देणे आवश्यक होते. मात्र, निधीच्या कमतरतेमुळे केवळ 93 लाख 42 हजार 282 रुपये वाटप करण्यास मान्यता मिळाली.
पीक विमा योजनेतील समस्या
राज्यात 2016 पासून पीक विमा योजना लागू आहे. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांना 100 ते 150 रुपये किंवा अत्यल्प भरपाई मिळत असल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात होती. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने किमान 1,000 रुपये विमा भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला होता.
खरीप 2023 च्या नुकसानभरपाईची स्थिती
2023 च्या खरीप हंगामात 2,13,529 शेतकऱ्यांना 21 कोटी 35 लाख 29 हजार रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर करण्यात आली होती. त्यापैकी विमा कंपन्यांनी 12 कोटी 28 लाख 71 हजार 282 रुपये वितरित केले. परिणामी, 9 कोटी 65 लाख 57 हजार 718 रुपयांची तफावत होती,जी सरकारने मंजूर केली.
निधीची मर्यादा आणि पुढील पावले
राज्य सरकारकडे अपुरा निधी असल्याने, संपूर्ण भरपाई एकाच वेळी देणे शक्य झाले नाही. आयुक्त कार्यालयाने अधिक निधीच्या मागणीसाठी सरकारला पत्र पाठवले होते. मात्र,उपलब्ध निधीच्या मर्यादेमुळे केवळ मर्यादित रकमाच वितरित करण्यात आली आहे.