पिकांचे नुकसान झाल्यास प्रक्रिया
शेतकऱ्यांनी जर पिकांचे नुकसान झाल्याचे आढळले, तर 72 तासांच्या आत संबंधित वनक्षेत्रपालाकडे नमुना 3 मध्ये अर्ज करणे आवश्यक आहे. या अर्जावर आधारित वनरक्षक, कृषी सहाय्यक आणि तलाठी यांची समिती पंचनामा करून अहवाल तयार करते. हा अहवाल 10 दिवसांत वनक्षेत्रपालाकडे सादर करावा लागतो. त्यानंतर भरपाई ठरवली जाते. पिकांच्या भरपाईत नुकसानीची टक्केवारी, त्या गावातील मागील पाच वर्षांची उत्पादकता आणि हमीभाव यांचा विचार केला जातो.
advertisement
उदा. जर कापसाचे एकरी उत्पादन सरासरी 8 क्विंटल असेल आणि 10 गुंठे क्षेत्रातील पिकाचे 100% नुकसान झाले, तर शेतकऱ्याला हमीभावानुसार नुकसानभरपाई मिळते. 8 हजार रुपये हमीभाव गृहीत धरल्यास 2 क्विंटलचे नुकसान 16 हजार रुपयांची भरपाई दिली जाते.
भरपाईचे दर
20 हजारांपर्यंत नुकसान : पूर्ण भरपाई (किमान 2 हजार रुपये).
20 हजारांपेक्षा जास्त नुकसान : 20 हजार अधिक त्यावरील 80% भरपाई, जास्तीत जास्त 50 हजार मर्यादा.
ऊस पिकासाठी : 1600 रुपये प्रतिटन, 500 हजार मर्यादा.
फळझाडांसाठी : केळी – 240 रुपये प्रतिझाड, आंबा व संत्री झाडे – वयाप्रमाणे 500 ते 7000 रुपये, नारळ – वयाप्रमाणे 500 ते 9500 रुपये.
मानवी जीवितहानी झाल्यास भरपाई
जर वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला तर कुटुंबाला 25 लाख रुपये मिळतात. कायमचे अपंगत्व आल्यास 7.50 लाख रुपये, गंभीर जखमी झाल्यास 5 लाख रुपये, तर किरकोळ जखमी झाल्यास औषधोपचाराचा खर्च किंवा जास्तीत जास्त 50 हजार रुपये भरपाई दिली जाते. मात्र, जर व्यक्तीने वन्यजीव संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन केले असेल तर भरपाई मिळत नाही.
पशुधनाची हानी झाल्यास भरपाई
गाय,म्हैस किंवा बैल मृत्यू : बाजारभावाच्या 75% किंवा 70 हजारांपर्यंत.
मेंढी, शेळी मृत्यू : बाजारभावाच्या 75% किंवा 15 हजारांपर्यंत.
अपंगत्व आल्यास : बाजारभावाच्या 50% किंवा 15 हजारांपर्यंत.
जखमी पशुधन : उपचाराचा खर्च, कमाल 5 हजार रुपये.
अर्ज भरताना शेतकऱ्यांनी घटनास्थळ बदलू नये, कारण पुरावा महत्त्वाचा असतो. पंचनाम्यानंतर वनविभागाकडून अहवाल सादर होतो आणि साधारणतः एका महिन्यात भरपाई दिली जाते.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा मुद्दा
जर अर्ज सादर करून 30 दिवसांपेक्षा उशीराने भरपाई मिळाली, तर शेतकऱ्याला भरपाईसोबत 6% व्याज मिळण्याचा नियम आहे. म्हणून, वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे झालेल्या पिकांचे, पशुधनाचे किंवा मानवी जीवितहानीचे नुकसान शेतकऱ्यांनी नियमबद्ध प्रक्रियेनुसार तात्काळ कळवणे आणि अर्ज करणे आवश्यक आहे. यातून त्यांना योग्य वेळी आणि न्याय्य भरपाई मिळू शकते.