मुंबई : राज्यातील अनेक रेशनकार्डधारकांनी सलग सात महिने रेशनवरील धान्याची उचल केली नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत. डिसेंबर २०२४ ते जून २०२५ या कालावधीत धान्य न घेणाऱ्या कार्डधारकांचा पुरवठा थांबविण्यात आला आहे. यासंदर्भातील आदेश राज्याच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाकडून जारी करण्यात आले आहेत.
advertisement
गैरवापर रोखण्यासाठी निर्णय
मोफत धान्य देण्याच्या योजनेंतर्गत अनेक लाभार्थी असूनही धान्य उचलले जात नसल्याच्या तक्रारी येत होत्या. त्यामुळे हे धान्य खरोखरच पात्र लोकांपर्यंत पोहोचत नाही, असा संशय प्रशासनाला आला. या गैरवापराला आळा घालण्यासाठीच सात महिने सलग धान्य न घेणाऱ्या ग्राहकांचा पुरवठा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत लाभ
केंद्र सरकार राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत सर्व अंत्योदय आणि प्राधान्य कुटुंबांना मोफत धान्य पुरवते. अंत्योदय कार्डधारकांना प्रतिकार्ड ३५ किलो धान्य तर प्राधान्य योजनेतील प्रतिसदस्य ५ किलो धान्य मोफत मिळते. तरीसुद्धा अनेक लाभार्थ्यांनी गेल्या काही महिन्यांत धान्य उचलले नाही, हे तपासणीत समोर आले. परिणामी या ग्राहकांचा पुरवठा सात महिन्यांपासून बंद करण्यात आला आहे.
धान्य बंद, कार्ड रद्द झाल्यास काय करावे?
धान्याचा पुरवठा बंद झाला असेल किंवा रेशनकार्ड रद्द झाले असेल, तर नागरिकांकडे काही पर्याय उपलब्ध आहेत. जसे की,
स्थानिक रेशन कार्यालय किंवा तालुका पुरवठा अधिकारी यांच्याशी थेट संपर्क साधा. ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करून पुन्हा कार्ड सक्रिय करण्यासाठी अर्ज करा. नियमांनुसार, सहा महिने धान्य न घेतल्यास किंवा ई-केवायसी न केल्यास कार्ड रद्द होऊ शकते. ऑनलाइन पोर्टलवर जाऊन आपल्या रेशनकार्डची स्थिती तपासा आणि आवश्यक असल्यास अर्ज दाखल करा.
ई-केवायसी प्रक्रिया कशी करावी?
ई-केवायसी ही रेशनकार्डधारकांसाठी अनिवार्य करण्यात आली आहे. ती पूर्ण करण्यासाठी संबंधित सेवा प्रदात्याच्या वेबसाइट किंवा अ‍ॅप (Mera KYC अ‍ॅप) वापरा.आपला आधार क्रमांक आणि इतर आवश्यक माहिती भरा. नोंदणीकृत मोबाइल क्रमांकावर आलेला ओटीपी टाकून पडताळणी करा. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर ई-केवायसी पूर्ण झाल्याची पुष्टी मिळेल.
शिस्तभंगाची कारवाईची तरतूद
जिल्हा पुरवठा विभागाला सरकारने स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, वेळेत निर्देशांची अंमलबजावणी न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होईल. त्यामुळे धान्याचा अपव्यय थांबवणे आणि पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पुरवठा पोहोचवणे या दृष्टीने प्रशासन गंभीर झाले आहे.
मोफत धान्य योजनेत पारदर्शकता ठेवण्यासाठी आणि गैरवापर रोखण्यासाठी राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. मात्र, ज्या लाभार्थ्यांचा पुरवठा बंद झाला आहे, त्यांनी त्वरित ई-केवायसी पूर्ण करून स्थानिक कार्यालयाशी संपर्क साधणे गरजेचे आहे. अन्यथा कार्ड कायमस्वरूपी रद्द होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.