कर्जात सवलत, स्वतंत्र वीज कंपनीची स्थापना, राज्य मंत्रिमंडळाचे शेतकऱ्यांसाठी मोठे निर्णय

आपत्तीग्रस्तांसाठी १६५ कोटींचा निधी

राज्यात ‘महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम’ (MRDP) अंतर्गत ‘महाराष्ट्र रिझिलन्स फायनान्सिंग प्रोग्राम’ या नव्या उपक्रमाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या माध्यमातून जागतिक बँकेकडून मिळणाऱ्या १६५ कोटी रुपयांच्या निधीतून आपत्तीग्रस्तांना आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.

गृहकर्ज आणि उद्योगांना सवलती

आपत्तीग्रस्त नागरिकांना गृहकर्जात सवलत देण्यात येणार असून, प्रभावित भागातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांनाही कर्ज सुलभतेचा लाभ मिळणार आहे. याशिवाय विमा संरक्षणाची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

advertisement

शेतकऱ्यांना आधीच १२८ कोटींची मदत

ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२५ दरम्यान झालेल्या अवकाळी पावसामुळे बाधित झालेल्या सुमारे १ लाख ८० हजार ५७४ शेतकऱ्यांना १२८ कोटी ६५ लाख रुपयांची मदत देण्यात आल्याची माहिती मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आली.

असंघटित कामगार आणि महिला उद्योजकांना आधार

या योजनेअंतर्गत असंघटित क्षेत्रातील कामगार, महिला उद्योजक, बांधकाम क्षेत्रातील कामगार आणि इतर लघु व्यावसायिक घटकांनाही आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. नैसर्गिक आपत्ती जसे पूर, उष्णतेची लाट किंवा चक्रीवादळ यामुळे प्रभावित झालेल्यांना वित्तीय सहाय्य देण्यासाठी विशेष अंमलबजावणी गट स्थापन केला जाणार आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आयुक्तालयाची स्थापना

राज्य प्रशासनात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी नवीन इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आयुक्तालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी ७७ नवीन पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत. तसेच विविध शासकीय कार्यालयांतील आयटी कामकाजासाठी ४२७ पदांचा स्वतंत्र संवर्ग तयार केला जाणार आहे.

बळीराजासाठी स्वतंत्र वीज कंपनी

कृषी क्षेत्राला सक्षम करण्यासाठी वीज वितरण व्यवस्थेत मोठा बदल करण्यात येणार आहे. महावितरणच्या पुनर्रचनेनंतर कृषी आणि बिगर कृषी ग्राहकांसाठी स्वतंत्र कंपन्या स्थापन केल्या जातील. ‘एमएसईबी सोलार अॅग्रो पॉवर लिमिटेड’ ही कंपनी कृषी ग्राहकांना वीज पुरवठा करेल, तर महावितरण औद्योगिक, व्यावसायिक आणि घरगुती ग्राहकांना सेवा देईल.