मोठी अपडेट! महाराष्ट्रासह १४ राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांसाठी 'हा' नवीन नियम असणार अनिवार्य, सरकारने काढला आदेश

योजनेत पारदर्शकता वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘शेतकरी नोंदणी’ किंवा युनिक फार्मर आयडी (Farmer ID) अनिवार्य केला आहे. हा नियम सध्या महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगड, ओडिशा, आसाम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू आणि तेलंगणा या 14 राज्यांमध्ये लागू करण्यात आला आहे. 2026 पासून नवीन नोंदणीसाठी हा नियम बंधनकारक आहे. आधीपासून लाभ घेत असलेल्या शेतकऱ्यांनाही पुढील हप्ते मिळवण्यासाठी ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.

फसवणूक टाळणे आणि योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत निधी पोहोचवणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. युनिक फार्मर आयडी हे डिजिटल ओळखपत्र असून, त्यामध्ये शेतजमीन, पिके, खतांचा वापर, पशुपालन आणि उत्पन्न यासंबंधित माहिती नोंदवली जाते. या कार्डमुळे विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी वारंवार कागदपत्रे सादर करण्याची गरज कमी होणार आहे. तसेच अनुदान, बियाणे, खत आणि पीक विमा प्रक्रियाही सुलभ होणार आहे.

हे ओळखपत्र मिळवण्यासाठी प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन आहे. शेतकऱ्यांनी AgriStack (ॲग्रीस्टॅक) किंवा संबंधित राज्याच्या कृषी विभागाच्या अधिकृत पोर्टलवर नोंदणी करावी लागेल. यासाठी आधार कार्ड, आधारशी जोडलेला मोबाईल नंबर आणि जमिनीची कागदपत्रे (खसरा/जमाबंदी) आवश्यक आहेत. ई-केवायसी (e-KYC) पूर्ण करणे देखील बंधनकारक आहे.

पीएम-किसान योजनेअंतर्गत दर चार महिन्यांनी हप्ता दिला जातो. 21 वा हप्ता नोव्हेंबर 2025 मध्ये आणि 22 वा हप्ता मार्च 2026 मध्ये जमा झाला होता. या क्रमाने 23 वा हप्ता जून किंवा जुलै 2026 दरम्यान खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे.

नवीन नियमांमुळे काही शेतकऱ्यांना तांत्रिक अडचणी येऊ शकतात. अशावेळी कृषी मंत्रालयाने 24x7 हेल्पलाइन सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. शेतकरी 155261 किंवा 1800115526 या टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधू शकतात. तसेच 011-23381092 या क्रमांकावर कॉल किंवा pmkisan-ict@gov.in या ईमेलवर तक्रार नोंदवता येते.

शेतकऱ्यांनी आपले शेतकरी ओळखपत्र लवकरात लवकर तयार करून घ्यावे, जेणेकरून पुढील हप्ता कोणत्याही अडथळ्याशिवाय थेट बँक खात्यात जमा होईल.