पीएम मोदींचा एक फोन! अन् रशिया पाठोपाठ शेतकऱ्यांसाठी भारताची न्यूझीलंडसोबत सर्वात मोठी डिल

मुंबई : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात मुक्त व्यापार करारावर (Free Trade Agreement – FTA) ऐतिहासिक सहमती झाली असून, या करारामुळे दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंधांना नवी दिशा मिळणार आहे. शेतकरी, उद्योजक, गुंतवणूकदार तसेच तरुणांसाठी हा करार अत्यंत फायदेशीर ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. भारत-न्यूझीलंड संबंध अधिक दृढ करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि न्यूझीलंडचे पंतप्रधान क्रिस्टोफर लक्सन यांनी दूरध्वनीद्वारे संवाद साधून या महत्त्वपूर्ण कराराची अधिकृत घोषणा केली.

advertisement

काय चर्चा झाली?

दोन्ही नेत्यांनी या FTA ला महत्त्वाकांक्षी, परस्पर हितसंबंध जपणारा आणि भविष्यातील सहकार्याचा पाया मजबूत करणारा करार म्हणून संबोधले. पंतप्रधान कार्यालयाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, या करारामुळे भारत आणि न्यूझीलंडमधील व्यापार, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान, नवोन्मेष आणि कौशल्य विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे. आर्थिक भागीदारीबरोबरच धोरणात्मक सहकार्यही अधिक बळकट होईल, असे दोन्ही देशांच्या नेतृत्वाने स्पष्ट केले.

कराराला सुरुवात कधी झाली होती?

विशेष म्हणजे, मार्च 2025 मध्ये न्यूझीलंडचे पंतप्रधान क्रिस्टोफर लक्सन यांच्या भारत दौऱ्यादरम्यान या मुक्त व्यापार करारासाठी अधिकृत वाटाघाटी सुरू झाल्या होत्या. अवघ्या नऊ महिन्यांत या कराराला अंतिम स्वरूप देण्यात आल्याने दोन्ही देशांतील मजबूत राजकीय इच्छाशक्ती आणि परस्पर विश्वास अधोरेखित झाला आहे. इतक्या कमी कालावधीत करार पूर्ण होणे हे भारत-न्यूझीलंड द्विपक्षीय संबंधांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

शेतकऱ्यांना काय फायदा होणार?

या करारामुळे दोन्ही देशांतील बाजारपेठांमध्ये प्रवेश सुलभ होणार आहे. यामुळे कृषी उत्पादन, अन्नप्रक्रिया, दुग्धव्यवसाय, तंत्रज्ञान, सेवा आणि उत्पादन क्षेत्रातील व्यापार वाढण्याची शक्यता आहे. विशेषतः भारतीय शेतकऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत प्रवेश मिळणार असून, त्यांच्या उत्पादनांना चांगला दर मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. यासोबतच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (MSME) निर्यात संधी वाढणार असून, नव्या गुंतवणुकीचे मार्ग खुले होतील.

FTA मुळे नवोन्मेषक, स्टार्टअप्स, उद्योजक, विद्यार्थी आणि तरुणांसाठी अनेक नव्या संधी उपलब्ध होतील. शिक्षण, कौशल्य विकास आणि संशोधन क्षेत्रात सहकार्य वाढणार असून, दोन्ही देशांतील विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय अनुभव मिळण्यास मदत होईल. दोन्ही पंतप्रधानांनी असा विश्वास व्यक्त केला की या करारामुळे पुढील पाच वर्षांत भारत आणि न्यूझीलंडमधील द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट होऊ शकतो. तसेच, न्यूझीलंडकडून पुढील 15 वर्षांत भारतात सुमारे 20 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपर्यंत गुंतवणूक होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. ही बाब भारताच्या वाढत्या अर्थव्यवस्थेवरील जागतिक विश्वास दर्शवते.