निर्णय का घेतला जाणार?
समितीने जर उत्पन्नाची मर्यादा वाढवण्याची शिफारस केली, तर या योजनेत अधिकाधिक कुटुंबांचा समावेश होऊ शकतो. सध्या प्राधान्य योजनेअंतर्गत धान्याचा लाभ घेण्यासाठी शहरी भागात वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ५९,००० रु आणि ग्रामीण भागासाठी ४४,००० रु अशी निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, महागाई आणि जीवनावश्यक खर्चातील वाढ लक्षात घेता या मर्यादा सध्याच्या परिस्थितीशी सुसंगत नाहीत, असा नागरिकांचा आणि सामाजिक संघटनांचा युक्तिवाद आहे.
advertisement
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमानुसार केंद्र सरकारकडून प्रत्येक राज्याला धान्याचे वाटप केले जाते. या कायद्यानुसार अंत्योदय अन्न योजना (AAY) आणि प्राधान्य घरगुती योजना (PHH) अशा दोन योजना लागू आहेत. अंत्योदय योजनेअंतर्गत अत्यंत गरीब कुटुंबांना कमी दरात धान्य दिले जाते, तर प्राधान्य योजनेत तुलनेने कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना सवलतीच्या दरात धान्याचा लाभ दिला जातो.
मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून शहरी भागातील उत्पन्न पातळी वाढली असली तरी, वाढत्या महागाईमुळे अनेक कुटुंबांना शिधापत्रिकेवरील धान्याची गरज कायम आहे. सध्याच्या मर्यादेत अनेक गरजू नागरिकांचा समावेश होत नाही, त्यामुळे ही मर्यादा वाढवण्याची मागणी विविध स्तरांतून सातत्याने केली जात आहे.
समिती स्थापन केली जाणार
राज्य सरकारने या पार्श्वभूमीवर समितीची स्थापना करून प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा घेण्याचे ठरवले आहे. समिती नागरिकांचे वास्तविक उत्पन्न, खर्च, तसेच महागाई निर्देशांकाचा अभ्यास करून आवश्यक बदल सुचवेल. राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधील परिस्थिती वेगवेगळी असल्याने, ग्रामीण आणि शहरी भागांसाठी स्वतंत्र शिफारसी करण्याची शक्यताही व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, अंत्योदय योजनेतील उत्पन्न निकषांबाबत राज्य सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. मात्र, या योजनेतही पात्र लाभार्थ्यांची संख्या मर्यादित असल्याने, निकष बदलण्याची मागणी अधिक जोर धरत आहे. सध्या या योजनेत अनेक गरीब आणि प्रत्यक्षात मदतीची गरज असलेली कुटुंबे पात्र ठरत नाहीत, अशी परिस्थिती आहे.