2019 मध्ये सुरू झालेल्या पीएम किसान योजनेत शेतकऱ्यांना दरवर्षी तीन हप्त्यांमध्ये एकूण 6,000 रुपये मिळतात. यासाठी लाभार्थी शेतकरी असल्याचे दस्तावेज सादर करणे आवश्यक असते. राज्य सरकारनेही याच धर्तीवर नमो सन्मान योजना सुरू केली असून त्यामध्येही पात्र शेतकऱ्यांना 6,000 रुपये दिले जातात.
2019 नंतर जमीन खरेदी केली आहे का?
सरकारच्या नियमांनुसार, 1 फेब्रुवारी 2019 नंतर ज्या शेतकऱ्यांनी जमीन खरेदी केली आहे, त्यांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही. वारसा हक्काने मिळालेली जमीन हा अपवाद असला, तरी खरेदीच्या आधारे मिळालेली जमीन या योजनेसाठी पात्र मानली जाणार नाही.
advertisement
आधार लिंकिंग सक्तीचं
नोंदणी करताना पती, पत्नी आणि 18 वर्षांवरील मुलांचे आधार कार्ड जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या कुटुंबातील केवळ एकालाच लाभ मिळणार आहे. म्हणजे पतीला लाभ मिळाल्यास पत्नी किंवा मुलाला तो मिळणार नाही.
वारसा हक्कावर आधारित नोंदणीसाठी अट काय?
जर पात्र लाभार्थ्याचा मृत्यू झाला असेल आणि त्याच्या नावावरील जमीन वारसाने दुसऱ्या व्यक्तीकडे गेली असेल, तर त्या व्यक्तीला (पती किंवा पत्नीपैकी एकाला) योजना लागू होईल. मात्र या व्यक्तीने कोणतीही सरकारी किंवा निमसरकारी नोकरी करत नसावी आणि कर भरत नसावा, ही अटही पूर्ण करावी लागेल.
कोण ठरतात अपात्र?
खालील गटातील शेतकरी या योजनांसाठी अपात्र ठरवले जात आहेत. जसे की,
2019 नंतर जमीन खरेदी केलेले शेतकरी
संस्थात्मक मालकी असलेले जमीनधारक
भूमिहीन किंवा जमीन स्वतःच्या नावावर नसलेले शेतकरी
जमीन शेतीऐवजी अन्य कारणांसाठी वापरणारे
ज्यांच्या कुटुंबातील प्रमुखास आधीच लाभ मिळालेला आहे
सरकारी/निमसरकारी नोकरी करणारे व आयकर भरणारे व्यक्ती
काही दांपत्यांनी नियमबाह्यपणे घेतला लाभ
शासनाच्या निदर्शनास हेही आले आहे की काही दांपत्यांनी पत्नीच्या माहेरी असलेल्या जमिनीवरून स्वतःच्या नावाने लाभ घेतले आहेत. तसेच काही शेतकऱ्यांनी कुटुंबातील वेगवेगळ्या सदस्यांच्या नावे वेगवेगळ्या लाभाच्या नोंदी केल्याचे समोर आले आहे. अशा प्रकरणांची चौकशी करून सरकारने लाभ परत घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
दरम्यान, नवीन नियमानुसार सरकार लाभार्थ्यांची पात्रता अधिक पारदर्शकपणे तपासत आहे. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांनी योग्य कागदपत्रांसह नोंदणी करावी, तर अपात्रांनी चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेण्याचा प्रयत्न केल्यास शासन कारवाई करू शकते. योजनांचा खरा लाभ गरजू आणि पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे हेच यामागचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.