मुंबई : राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देय असलेली सुमारे ८० कोटींची थकीत एफआरपी (न्याय आणि लाभदायक दर) न दिल्यामुळे साखर आयुक्त कार्यालयाने कठोर पावले उचलली आहेत. या अनुषंगाने संबंधित १२ कारखान्यांवर आरआरसी कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला असून, जिल्हाधिकाऱ्यांना वसुलीची स्पष्ट सूचना देण्यात आली आहे. यामध्ये सर्वाधिक कारखाने सोलापूर जिल्ह्यात आहेत.
advertisement
कायद्यानुसार बंधनकारक अट
शेतकऱ्यांकडून ऊस घेतल्यानंतर त्याचे पैसे १५ दिवसांत देणे कारखान्यांसाठी कायद्याने बंधनकारक आहे. परंतु अनेक कारखान्यांनी या नियमाकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले असून, शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपये अडकून पडले आहेत. परिणामी शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत.
थकीत रकमेचे चित्र
साखर आयुक्तांनी प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, सोलापूरमधील ८, अहिल्यानगरमधील २, जालना आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील प्रत्येकी एका कारखान्यांनी मिळून ८० कोटींची थकीत रक्कम शेतकऱ्यांना दिलेली नाही. थकीत रकमेचे तपशील पुढीलप्रमाणे आहेत
मातोश्री लक्ष्मी शुगर – ५ कोटी ३८ लाख ८ हजार
गोकुळ शुगर्स – ४ कोटी ४२ लाख ४० हजार
जयहिंद शुगर – ८ कोटी २६ लाख ९७ हजार
सिद्धनाथ शुगर – १ कोटी ७४ लाख ४९ हजार
श्री गजानन महाराज शुगर – २ कोटी ६० लाख ९४ हजार
सचिन घायाळ शुगर्स – १६ लाख ६ हजार
सहकार शिरोमणी वसंतराव काळे – ३ कोटी १३ लाख १५ हजार
श्री सिद्धेश्वर – ५२ लाख
श्री केदारेश्वर – १८ कोटी २ लाख ५१ हजार
समृद्धी शुगर – १ कोटी १९ लाख ६ हजार
भीमा शुगर – २५ कोटी ७६ लाख ५ हजार
इंद्रेश्वर शुगर – ८ कोटी ५८ लाख ५२ हजार
कठोर कारवाईची गरज
शेतकऱ्यांचा हक्काचा पैसा देण्यास कारखाने टाळाटाळ करत असल्याने, साखर आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना थेट वसुलीचे आदेश दिले आहेत. मात्र केवळ आदेश देणे पुरेसे नाही, तर प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना पैसे मिळाले की नाही, यावरही कठोर लक्ष ठेवणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
राज्यातील १२ साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे तब्बल ८० कोटी रुपये थकवले आहेत. साखर आयुक्तांनी केलेल्या आरआरसी कारवाईनंतर आता प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होतात का? हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.