नवीन नियमांचे मुख्य मुद्दे
छोटे भूखंड कायदेशीर : यापुढे 1-2 गुंठे जमिनींची खरेदी-विक्री नोंदणीकृत स्वरूपात करता येणार आहे. त्यामुळे खरेदीदार आणि विक्रेते दोघांनाही सरकारी सुरक्षा मिळणार आहे.
प्रशासकीय परवानगी अनिवार्य : व्यवहार करण्यापूर्वी ग्रामपंचायत किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेची परवानगी घेणे बंधनकारक राहील. यामुळे व्यवहारांची योग्य नोंद होईल आणि अनधिकृत बांधकामांवर आळा बसेल.
advertisement
नोंदणी शुल्क आकारले जाणार : लहान भूखंडांच्या नोंदणीसाठी शासनाने एक निश्चित शुल्क ठरवले आहे. हे शुल्क भरल्यानंतरच नोंदणी वैध मानली जाणार आहे. यामुळे शासनाला महसूल मिळेल आणि व्यवहार पारदर्शक राहतील.
ऑनलाइन प्रणालीचा वापर : लहान भूखंडांच्या खरेदी-विक्रीसाठी ऑनलाइन प्रणाली सुरू करण्याची योजना आहे. यामुळे व्यवहाराची सर्व माहिती डिजिटल स्वरूपात जतन केली जाईल आणि फसवणुकीच्या घटना टळतील.
भोगवटादार वर्ग-2 चे वर्ग-1 मध्ये रूपांतर : शासनाने भोगवटादार वर्ग-२ मधील जमिनींना वर्ग-1 मध्ये रूपांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना जमिनींचे कायदेशीर व्यवहार करण्यास अधिक सुविधा मिळेल.
या निर्णयाचे फायदे
सामान्य नागरिकांना दिलासा : घर बांधण्यासाठी किंवा गुंतवणुकीसाठी कमी जागेची गरज असलेल्या नागरिकांना आता सुरक्षितरीत्या लहान भूखंड खरेदी करता येतील.
शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत : ज्या शेतकऱ्यांकडे जास्त जमीन नाही, ते आपले लहान भूखंड विकून आर्थिक लाभ घेऊ शकतील.
शासनाला महसूल वाढ : या व्यवहारांमधून शासनाला शुल्काच्या माध्यमातून अतिरिक्त महसूल मिळेल.
गैरव्यवहारांवर नियंत्रण : आतापर्यंत बेकायदेशीररित्या होणाऱ्या व्यवहारांवर आळा बसेल आणि भूमाफियांना थारा मिळणार नाही.
नोंदी अद्ययावत : सर्व व्यवहार नोंदणीकृत व डिजिटल झाल्याने मालमत्ता नोंदी अधिक अद्ययावत आणि पारदर्शक राहतील.
ग्रामीण व शहरी भागासाठी महत्वाचा निर्णय
हा निर्णय ग्रामीण आणि शहरी, दोन्ही भागातील लोकांसाठी महत्त्वाचा आहे. शहरांमध्ये गुंतवणुकीसाठी छोटे भूखंड खरेदी करणाऱ्यांना सुरक्षितता मिळेल, तर ग्रामीण भागात लहान जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना कायदेशीररित्या विक्री करून तातडीचा आर्थिक दिलासा मिळेल.