TRENDING:
अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कडक कारवाई
शेतरस्ते अडवणे, कुंपण घालणे किंवा रस्ता शेतात मिसळण्याचे प्रकार आता महागात पडणार आहेत. नव्या नियमांनुसार अशा प्रकारांवर दंडात्मक कारवाईसोबतच फौजदारी गुन्हेही दाखल होऊ शकतात. प्रशासनाला कोणत्याही दबावाशिवाय रस्ते मोकळे करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
जमीन दान केल्यास शुल्क माफ
जर एखाद्या शेतकऱ्याने रस्त्यासाठी स्वतःहून जमीन दान दिली, तर त्या व्यवहारासाठी लागणारे मुद्रांक शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतरस्त्यांसाठी जमीन उपलब्ध करून देण्यास प्रोत्साहन मिळणार आहे.
advertisement
कोणत्या जमिनींवर लागू होणार नियम?
ही नियमावली गाव नकाशावर असलेले रस्ते, पारंपरिक वहिवाटीचे मार्ग, पांदण रस्ते तसेच शेतात जाण्याचा हक्क असलेल्या सर्व मार्गांवर लागू होणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील अनेक वाद मिटण्यास मदत होईल.
अतिक्रमणामुळे निर्माण झालेल्या समस्या
अनेक गावांमध्ये शेताकडे जाणारे रस्ते नकाशावर असले तरी प्रत्यक्षात काही शेतकऱ्यांनी ते अडवले आहेत. यामुळे इतर शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात जाण्यास अडचणी येत होत्या. नव्या निर्णयामुळे या समस्येवर तोडगा निघणार आहे.
‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना’
मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना अंतर्गत गावातील जुने शेतरस्ते अतिक्रमणमुक्त करून त्यांचे खडीकरण केले जाणार आहे. हे रस्ते वर्षभर वापरण्यायोग्य बनवण्यावर भर दिला जाणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी फायदे आणि तोटे
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. शेतीमालाची वाहतूक जलद होईल, पावसाळ्यात शेतात जाणे सोपे होईल आणि रस्त्यांवरील वाद कमी होतील. मात्र अतिक्रमण करणाऱ्यांसाठी हा निर्णय तोट्याचा ठरेल, कारण त्यांच्यावर कारवाई होणार आहे.
सात दिवसांत अतिक्रमण हटवण्याची नोटीस
अतिक्रमणाबाबत तक्रार मिळाल्यानंतर संबंधितांना तहसीलदारांमार्फत ७ दिवसांची नोटीस दिली जाईल. या कालावधीत अतिक्रमण न काढल्यास प्रशासन पोलिस बंदोबस्तात रस्ता मोकळा करेल. यासाठी लागणारा खर्चही अतिक्रमणधारकावर टाकला जाईल.
सरकारी योजनांपासून वंचित होण्याचा इशारा
अतिक्रमण करणाऱ्यांचे आधार कार्ड आणि फार्मर आयडी ब्लॉक केले जाऊ शकतात. यामुळे प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना, पीक विमा, बियाणे आणि खतांवरील अनुदान यांसारख्या सर्व योजनांचा लाभ बंद होऊ शकतो.
कामात दिरंगाई करणाऱ्यांवरही कारवाई
शेतरस्त्यांच्या कामात निकृष्ट दर्जा किंवा विलंब सहन केला जाणार नाही. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंत्राटदारांवर थेट कारवाई करण्याचा इशाराही सरकारने दिला आहे.
निर्णयामुळे वाद कमी होण्याची अपेक्षा
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील शेतरस्त्यांवरील वाद कमी होऊन शेतीसाठी आवश्यक दळणवळण अधिक सुलभ होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.