कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारचा सर्वात मोठा निर्णय!

सरकारचा निर्णय काय?

नाफेड (NAFED) आणि एनसीसीएफ (NCCF) या केंद्र सरकारच्या संस्थांमार्फत होणाऱ्या कांदा खरेदीवर आता राज्य शासनाचे नियंत्रण असणार आहे. राज्यात सध्या एकूण 13 ठिकाणी नाफेड आणि NCCF ची कांदा खरेदी केंद्रे कार्यरत आहेत. या केंद्रांवर सध्या थेट खरेदी प्रक्रियेत बऱ्याच गैरव्यवहाराच्या घटना घडत असल्याची तक्रार विविध शेतकरी संघटनांनी वारंवार शासनाकडे केली होती. त्यामुळे या तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेत, शासनाने सर्व केंद्रांवर समिती स्थापण्याचा निर्णय घेतला आहे.

advertisement

भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी ठोस उपाय

राज्य शासनाने याआधीही काही पावले उचलली होती, परंतु तरीही शेतकऱ्यांच्या तक्रारी सुरूच होत्या. कांद्याच्या वजनात फसवणूक, शेतकऱ्यांना कमी दर देणे, दलालांमार्फत खरेदी करण्याचे प्रकार यामुळे शेतकऱ्यांचा नाहक आर्थिक तोटा होत होता. विशेषतः नाशिक, लासलगाव, पिंपळगाव बसवंत, सटाणा, मालेगाव आदी कांदा उत्पन्न क्षेत्रांमधून मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी आल्या होत्या.

या पार्श्वभूमीवर, राज्य शासनाने केंद्रांवरील नियंत्रण थेट आपल्या अखत्यारीत घेण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार कोणताही व्यापारी किंवा एजंट शेतकऱ्यांच्या दरम्यान मध्यस्थ म्हणून काम करू शकणार नाही. खरेदी थेट शेतकऱ्यांकडूनच केली जाईल आणि त्याचे पूर्ण रेकॉर्ड समितीच्या देखरेखीखाली ठेवले जाईल.

शेतकऱ्यांच्या हक्काचं संरक्षण

या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा थेट फायदा होईल, असा विश्वास राज्य सरकारने व्यक्त केला आहे. खरेदीसंबंधी कोणतीही तक्रार असल्यास शेतकरी आता थेट समितीकडे आपली तक्रार नोंदवू शकतो.

दरम्यान, राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह खरेदी व्यवस्था उपलब्ध होईल. शेतकऱ्यांच्या मालाचे योग्य वजन, वेळेत पैसे मिळणे आणि दलालीविना विक्रीसारख्या बाबींना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. त्यामुळे लवकरच या प्रणालीचा सकारात्मक परिणाम दिसून येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.