TRENDING:
मंजुरीपेक्षा जास्त निधी प्राप्त
केंद्र सरकारने सुरुवातीला आरकेव्हीवाय अंतर्गत राज्यासाठी ८८१ कोटी रुपयांचा वार्षिक आराखडा मंजूर केला होता. त्यापैकी ७३४ कोटी ३० लाख रुपये अनुदान म्हणून देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात राज्याला ७६७ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी प्राप्त झाला आहे.
दोन टप्प्यांत निधी वितरण
या निधीपैकी सुरुवातीला दोन टप्प्यांत ७०९ कोटी ९९ लाख रुपये राज्याला मिळाले होते. त्यानंतर अलीकडेच केंद्राने आणखी ५७ कोटी ५३ लाख रुपये वितरित केले. त्यामुळे एकूण निधी मंजुरीपेक्षा अधिक झाला आहे.
advertisement
वेळेत खर्चामुळे मिळाला अतिरिक्त निधी
केंद्र सरकारने निधीचा वापर वेळेत आणि प्रभावीपणे होतो का, यावर लक्ष ठेवण्यासाठी विशेष प्रणाली विकसित केली आहे. या प्रणालीत राज्याची कामगिरी समाधानकारक राहिल्याने अतिरिक्त निधी मंजूर करण्यात आला. कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी योग्य नियोजन करून निधी वेळेत खर्च केल्याचे यामागील मुख्य कारण मानले जात आहे.
प्रशासनाचा समन्वय ठरला निर्णायक
योजना राबविताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी आयुक्तालय आणि सचिवालय स्तरावर समन्वय साधण्यात आला. यामुळे प्रकल्पांची अंमलबजावणी गतीने झाली आणि निधीचा वापर वेळेत पूर्ण झाला. याच कार्यक्षमतेमुळे केंद्र सरकारने अतिरिक्त निधी देण्याचा निर्णय घेतल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
महाडीबीटी अर्जांची मोठ्या प्रमाणावर निकाली काढणी
कृषी विभागाने महाडीबीटी पोर्टलवरील सुमारे ४७ लाख प्रलंबित अर्ज निकाली काढले. त्यापैकी सुमारे चार लाख अर्जदारांनी प्रत्यक्ष योजनेत सहभाग घेतला. या प्रक्रियेमुळे निधीचा वापर वेगाने होऊ शकला आणि पुढील निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
योजनानिहाय निधी वाटप
राज्यातील विविध कृषी योजनांसाठी निधीचे वाटप करण्यात आले आहे. “प्रतिथेंब अधिक पीक” योजनेला सर्वाधिक निधी मिळाला असून, कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानालाही मोठी मदत देण्यात आली आहे. याशिवाय सविस्तर प्रकल्प अहवाल, मृद आरोग्य, जिरायती क्षेत्र विकास, वनशेती आणि पारंपरिक कृषी विकास योजनांनाही निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
कृषी यांत्रिकीकरणासाठी राज्याचा पुढाकार
राज्य सरकारनेही कृषी यांत्रिकीकरण योजनेसाठी सुमारे १५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आधुनिक यंत्रसामग्रीसाठी अनुदान मिळण्यास मदत होणार आहे.