कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांवर मोठं संकट, केंद्र सरकारच्या 'त्या' निर्णयाचा फटका, दर कोसळणार

विक्रमी आयात

केंद्र सरकारने 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत बंदरांवर येणाऱ्या कापसावरील आयात शुल्क हटवले आहे. आश्चर्य म्हणजे शुल्क अस्तित्वात असतानाही यंदा देशात कापसाची विक्रमी आयात झाली. 31 जुलैपर्यंत तब्बल ३३ लाख गाठी कापूस आयात झाला असून, यापूर्वीचा विक्रम 2022-23 मध्ये 31 लाख गाठींचा होता. म्हणजेच यंदा अवघ्या १० महिन्यांतच मागील विक्रम मोडीत निघाला आहे.

advertisement

आयातवाढीची परिस्थिती

सध्या ब्राझीलमध्ये कापसाची काढणी सुरू असून आंतरराष्ट्रीय बाजारात उपलब्धता वाढली आहे. ब्राझील व आफ्रिकन देशांमधून भारतात कापूस येऊ शकतो, पण या देशांतून माल पोहोचायला 40-45 दिवसांचा अवधी लागतो. त्यामुळे तत्काळ आयात मर्यादित राहील. दुसरीकडे कोलंबो, सिंगापूर आणि मलेशियातून आयात जलदगतीने होऊ शकते. काही भारतीय कंपन्यांनी तिथे आधीच कापूस साठवून ठेवला असून, तो माल लवकरच भारतात येणार आहे. ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये सुरुवातीला 6 लाख गाठी आयात होतील, असा अंदाज होता. मात्र शुल्क हटवल्यानंतर ती आयात 9 लाख गाठींपर्यंत जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

उद्योग आणि शेतकरी दोन्हींकडे लक्ष हवे

आयात शुल्क हटवल्यामुळे उद्योगांना दिलासा मिळाला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर कमी असल्याने भारतीय कापड उद्योगाला याचा फायदा होईल. मात्र तज्ज्ञांचे मत आहे की, अमेरिकेच्या 50 टक्के आयात शुल्कामुळे कापड निर्यात मोठ्या प्रमाणात प्रभावित होणार आहे. अशावेळी केवळ उद्योगांसाठीच नाही, तर शेतकऱ्यांसाठीही धोरण ठोस असावे.शेतकऱ्यांचा कापूस ऑक्टोबरपासून बाजारात येईल. त्यामुळे सरकारने हमीभावाने खरेदी तत्काळ सुरू करावी आणि सर्व इच्छुक शेतकऱ्यांचा कापूस उचलावा, अशी मागणी होत आहे. अन्यथा देशांतर्गत दर आणखी घसरतील आणि शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागेल.

दरातील घसरण

आयात शुल्क हटवल्यानंतर दरात तात्काळ घसरण झाली आहे. सीसीआयने मंगळवारी खंडीमागे 600 रुपये, तर बुधवारी आणखी 500 रुपये दरकपात केली. म्हणजेच अवघ्या दोन दिवसांत सीसीआयच्या कापसाचे भाव खंडीमागे 1100 रुपयांनी कमी झाले आहेत. (एक खंडी = 356 किलो रुई). हजर बाजारातील भावही 1500 रुपयांनी कमी झाले असून पुढील काळात आणखी नरमाई येऊ शकते. कमी गुणवत्तेचा कापूस तर आणखी स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, सुताचे दरही किलोमागे 2 ते 3 रुपयांनी कमी झाले आहेत. उद्योगांच्या म्हणण्यानुसार यामुळे कापड उत्पादन स्वस्त होणार आहे.

कापूस आयात शुल्क हटविल्याने अल्पकालीन स्वरूपात उद्योगांना दिलासा मिळत असला तरी शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हा निर्णय चिंताजनक ठरत आहे. आयात वाढ, दरकपात आणि कापड निर्यातीत आलेल्या अडचणी यांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचाही ठोस विचार करून धोरण आखणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.