TRENDING:
प्रशासन आणि नागरिक दोघांनाही दिलासा
आतापर्यंत कृषक जमीन अकृषक करण्यासाठी विविध विभागांच्या परवानग्या (एनओसी) घ्याव्या लागत होत्या. त्यासोबत दरवर्षी अकृषक कराची १०० टक्के वसुली करणे प्रशासनासाठीही जिकिरीचे ठरत होते. नागरिकांनाही वारंवार कर भरणे, नोटिसा आणि थकबाकीच्या प्रक्रियेत अडचणी येत होत्या. हीच बाब लक्षात घेऊन शासनाने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) २०२५ अंतर्गत वार्षिक अकृषक कर आणि अकृषक परवानगी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
advertisement
थकीत कराबाबत स्पष्ट भूमिका
नव्या निर्णयानुसार, दरवर्षी आकारला जाणारा अकृषक कर यापुढे आकारला जाणार नाही. तसेच ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत आकारण्यात आलेल्या थकीत अकृषक कराच्या वसुलीपासून मिळकतधारकांना सूट देण्यात आली आहे. मात्र, ही सवलत केवळ त्या जमिनींसाठी लागू आहे ज्या ३१ डिसेंबर २००१ रोजी किंवा त्यापूर्वी बिनशेती झालेल्या आहेत. या मिळकतींसाठी वार्षिक कराऐवजी एकरकमी रूपांतर अधिमूल्य भरावे लागणार आहे.
वनटाइम कर कसा आकारला जाणार?
वनटाइम अकृषक कराची गणना जमिनीच्या क्षेत्रफळावर आधारित असेल. एक हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या जमिनीसाठी ०.१० टक्के, एक ते चार हजार चौरस मीटरसाठी ०.२५ टक्के, तर चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळासाठी ०.५० टक्के दराने कर आकारला जाणार आहे. हा कर जमिनीच्या चालू बाजारमूल्यानुसार निश्चित केला जाणार आहे. ही रक्कम ३१ डिसेंबर २०२५ पूर्वी भरल्यास दंड किंवा व्याज लागणार नाही; मात्र त्यानंतर भरल्यास दंड व व्याज आकारले जाणार आहे.
जुनी पद्धत कशी होती?
पूर्वी निवासी, वाणिज्य आणि औद्योगिक अशा वेगवेगळ्या प्रकारांनुसार अकृषक कर आकारला जात होता. भोगवटदार वर्ग एक आणि दोन यांच्यासाठी वेगवेगळे दर निश्चित होते. ग्रामीण भागात जमा झालेल्या कररकमेचे जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत आणि महसूल विभागात वाटप केले जात होते. ही संपूर्ण प्रक्रिया गुंतागुंतीची आणि वेळखाऊ होती.
नियोजन प्राधिकरणाची भूमिका कायम
अकृषक परवानगी आणि अकृषक कर रद्द झाला असला तरी बांधकाम किंवा विकासासाठी परवानगी घेणे आवश्यकच राहणार आहे. शहरी भागात मुख्याधिकारी, तर ग्रामीण भागात उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार हे नियोजन प्राधिकरण म्हणून काम पाहणार आहेत. त्यामुळे विकासकामांवर नियंत्रण कायम राहील, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.