TRENDING:
शेतकऱ्यांसाठी पाणंद रस्त्यांचे महत्त्व
पेरणी, आंतरमशागत, कापणी, मळणी तसेच शेतीमाल बाजारात पोहोचवण्यासाठी शेतकऱ्यांना मजबूत आणि कायमस्वरूपी रस्त्यांची नितांत गरज असते. मात्र राज्यातील अनेक गावांमध्ये पाणंद व शेत रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण झाले आहे. त्यामुळे रस्ते अरुंद झाले असून त्यांची गुणवत्ता घसरली आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना शेतीकामांसाठी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
advertisement
मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना
या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने पाणंद रस्त्यांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी स्वतंत्र योजना तयार केली आहे. या योजनेला मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना असे नाव देण्यात आले आहे. या अंतर्गत पाणंद रस्ते अतिक्रमणमुक्त करणे, त्यांचे मजबुतीकरण करणे आणि ते बारमाही वापरासाठी सक्षम करणे हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
सातबारा उताऱ्यावर नोंद होणार
या योजनेची सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे पाणंद रस्त्यांची थेट नोंद सातबारा उताऱ्यावर केली जाणार आहे. यामुळे रस्त्यांचे कायदेशीर अस्तित्व अधिक भक्कम होणार असून भविष्यातील अतिक्रमणाला मोठ्या प्रमाणावर आळा बसणार आहे. तसेच नकाशांवर स्पष्ट नोंद झाल्याने प्रशासनालाही रस्त्यांची देखरेख करणे सोपे होणार आहे.
एकाच पोर्टलवर संपूर्ण माहिती
राज्यातील सर्व पाणंद रस्त्यांचे जाळे एका स्वतंत्र संकेतस्थळावर आणि पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. कोणत्या गावात किती रस्ते आहेत, त्यांची सद्यस्थिती काय आहे, कुठे अतिक्रमण आहे, कोणत्या रस्त्याचे काम सुरू आहे आणि त्यासाठी किती निधी मंजूर आहे. ही सर्व माहिती एका क्लिकवर पाहता येणार आहे.
प्रशासनिक रचना आणि विशेष अधिकार
या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर महसूलमंत्री, जिल्हास्तरावर पालकमंत्री आणि विधानसभा स्तरावर आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे, प्रांताधिकाऱ्यांना या योजनेचे प्रमुख म्हणून विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. पहिल्यांदाच पाणंद रस्त्यांच्या सर्व प्रक्रिया राबवण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे.
ऑनलाईन निविदा आणि पारदर्शकता
भूमी अभिलेख विभागामार्फत स्वतंत्र संकेतस्थळ व पोर्टल तयार केले जाणार आहे. या पोर्टलवर ऑनलाईन निविदा प्रक्रिया, कंत्राटदारांची माहिती, कामाची प्रगती आणि दर्जा यांचा तपशील उपलब्ध असेल. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद (बांधकाम विभाग), पंतप्रधान ग्रामसडक योजना विभाग आणि वन विभाग अशा विविध यंत्रणा कार्यान्वयीन भूमिका बजावणार आहेत.
शेतकऱ्यांना थेट लाभ
या नव्या व्यवस्थेमुळे जिल्हाधिकाऱ्यांपासून महसूलमंत्र्यांपर्यंत सर्वांना रस्त्यांच्या कामाची माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार आहे. शेतकऱ्यांनाही कोणत्या रस्त्याचे काम सुरू आहे, त्याची गुणवत्ता काय आहे आणि जबाबदार कंत्राटदार कोण आहे हे सहज कळणार आहे. पुढील दोन महिन्यांत संकेतस्थळाचे काम पूर्ण होण्याची अपेक्षा असून, ही योजना ग्रामीण महाराष्ट्रासाठी मैलाचा दगड ठरणार असल्याचं चित्र आहे.