TRENDING:
प्रश्नोत्तराच्या तासात माजी सैनिकांना देण्यात आलेल्या सीलिंग जमिनी वर्ग-२ मधून वर्ग-१ करताना आकारल्या जाणाऱ्या अधिमूल्यात सवलत देण्याची मागणी सदस्यांनी केली होती. सध्या या जमिनी वर्ग-२ प्रकारात असल्यामुळे त्यांचे हस्तांतरण किंवा व्यवहार करण्यावर काही कायदेशीर मर्यादा लागू आहेत.
या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, या जमिनी ‘फ्री-होल्ड’ करण्यासाठी सरकार सकारात्मक आहे. यासंबंधीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून लवकरच धोरण जाहीर केले जाईल.
advertisement
अधिमूल्यात दिलासा देण्याचा निर्णय
या जमिनींचे वाटप प्रामुख्याने भूमिहीन शेतकरी, शेतमजूर आणि माजी सैनिकांना करण्यात आले असल्याने त्यांच्यावर आर्थिक भार पडू नये, याची सरकार विशेष काळजी घेणार आहे.
नझुल जमिनींच्या रूपांतरणासाठी ज्या पद्धतीने कायदे आणि दर निश्चित करण्यात आले आहेत, त्याच धर्तीवर या जमिनी फ्री-होल्ड करण्यासाठी किमान अधिमूल्य आकारले जाईल. यामुळे माजी सैनिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना मोठा दिलासा मिळेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
हरकतींचा विचार करून अंतिम धोरण
या जमिनींच्या रूपांतरणासाठी १४ जानेवारी २०२६ रोजी नियमांची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानंतर ११ फेब्रुवारीपर्यंत प्राप्त झालेल्या हरकती आणि सूचनांचा विचार करण्यात आला आहे.
कायदा व न्याय विभाग तसेच वित्त विभागाने या प्रस्तावास मान्यता दिली असून आता अंतिम धोरण तयार करण्यात येत आहे. ३१ मार्च २०२६ पर्यंत या जमिनी ‘वर्ग-२’ मधून ‘वर्ग-१’ करण्याबाबतचे अंतिम धोरण जाहीर केले जाईल,असे महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.