अनुदान वितरणाची प्रक्रिया कशी चालते?
महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागामार्फत विविध योजना राबविल्या जातात. या योजनांसाठी महाडीबीटी पोर्टलवरून शेतकऱ्यांकडून अर्ज मागवले जातात. अर्जानंतर केंद्र व राज्य शासनाच्या निधी आणि लक्षांकानुसार लाभार्थ्यांची निवड केली जाते. निवड झाल्यानंतर शेतकरी संबंधित यंत्रसामग्री किंवा घटक खरेदी करतात आणि त्यानंतर त्यांना अनुदान दिले जाते.
आधार-आधारित पेमेंट पद्धती लागू
advertisement
यापूर्वी अनुदान थेट बँक खात्यात (Account Based) किंवा आधार-आधारित पद्धतीने जमा केले जात होते. मात्र केंद्र शासनाच्या नव्या निर्देशांनुसार आता १ एप्रिल २०२६ पासून केवळ आधार-आधारित पेमेंट प्रणालीचा वापर केला जाणार आहे. यामुळे सर्व अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या आधारशी संलग्न असलेल्या बँक खात्यात जमा होईल.
जुनी पद्धत बंद; PFMS मार्फत बदल
नवीन नियमानुसार खाते-आधारित (Account Based) देयकांची प्रक्रिया बंद करण्यात येणार आहे. १ एप्रिलपासून PFMS (Public Financial Management System) द्वारे केवळ आधार-आधारित व्यवहारच स्वीकारले जाणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपले बँक खाते आधारशी लिंक केलेले असणे आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या सूचना
या बदलामुळे शेतकऱ्यांनी काही गोष्टींची विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करताना दिलेले बँक खाते आधारशी संलग्न असणे गरजेचे आहे. अन्यथा अनुदानाची रक्कम जमा होण्यात अडचणी येऊ शकतात. तसेच, अनुदान वितरणासाठी आधार-आधारित मंजुरी (Approval) घेणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.
पारदर्शकता वाढण्याचा उद्देश
सरकारच्या या निर्णयामागे अनुदान वितरण अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा उद्देश आहे. मध्यस्थांची गरज कमी होऊन अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
शेतकऱ्यांनी काय करावं?
या बदलांच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी आपले आधार कार्ड आणि बँक खाते यांची जोडणी (Linking) तात्काळ तपासून घ्यावी. आवश्यक त्या दुरुस्त्या वेळेत केल्यास अनुदान मिळण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही.
