भारतीय डेअरी आणि पोल्ट्री क्षेत्र संकटात
अमेरिका भारतावर वॉशिंग्टन अॅपल, दुग्धजन्य पदार्थ, सोयाबीन, खाद्यतेल, अक्रोड आणि चिकन यांसारख्या उत्पादनांवरील आयात शुल्क कमी करण्यासाठी दबाव आणत आहे. काही भारतीय तज्ज्ञ आणि प्रशासक या धोरणाचे समर्थन करत असले तरी, आयात शुल्क हटवल्यास भारतीय डेअरी आणि पोल्ट्री उद्योगांना मोठे संकट उद्भवेल.
अमेरिकन शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक पाठबळ
advertisement
अमेरिकेत सरकार प्रत्येक शेतकऱ्याला दरवर्षी जवळपास 26 लाख रुपयांचे अनुदान देते, तर भारतीय शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेअंतर्गत केवळ 6,000 रुपये मिळतात. अमेरिकेत कापूस उत्पादकांना प्रतिवर्षी 1 लाख डॉलर (सुमारे 83 लाख रुपये) पर्यंत अनुदान दिले जाते, तर भारतातील कापूस उत्पादकांना केवळ 27 डॉलर (सुमारे 2,200 रुपये) मिळतात.
चुकीच्या आकडेवारीचा गैरवापर
ट्रम्प यांच्या मते, भारत अमेरिकन शेती उत्पादनांवर सरासरी 37.5% आयात शुल्क लावतो, तर अमेरिका भारतीय कृषी उत्पादनांवर केवळ 5.3% शुल्क आकारते. मात्र, हा युक्तिवाद दिशाभूल करणारा आहे. भारत जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करत असताना, अमेरिका वारंवार या नियमांचे उल्लंघन करत आहे.
अमेरिकेने भारतावर 9,000 नॉन-टैरिफ अडथळे लादले आहेत, तर भारताने अमेरिकेवर केवळ 609 नॉन-टैरिफ अडथळे लावले आहेत. तरीही अमेरिकेच्या धोरणांमुळे भारताची 60% निर्यात अडथळ्यात आली आहे, असे देवेंद्र शर्मा यांनी सांगितले.
भारतीय कृषी क्षेत्राचे संरक्षण गरजेचे
सध्या भारतीय शेतकरी आधीच आर्थिक संकटात सापडले आहेत. अमेरिकन शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर सरकारी मदत मिळत असल्याने भारतीय शेतकऱ्यांना त्यांच्याशी स्पर्धा करणे शक्य नाही. भारताला अमेरिकेच्या कृषी उत्पादनांची कोणतीही गरज नाही, त्यामुळे अमेरिकेच्या दडपशाहीला झुकून आपल्या कृषी आणि शेतमाल उद्योगांना धोक्यात घालू नये, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.