सरकारशी चर्चा ठरली अपयशी! शेतकऱ्यांचे लाल वादळ मुंबईत धडकणार, प्रमुख ४ मागण्या कोणत्या?

नाशिकपासून मुंबईपर्यंत शिस्तबद्ध लढा

या मोर्चाची सुरुवात दिंडोरी तालुक्यातील संस्कृती लॉन्स येथून झाली. दिंडोरी, सुरगाणा, कळवण, चांदवड, नांदगाव, पेठ, त्र्यंबकेश्वर आणि इगतपुरी यांसारख्या दुर्गम व आदिवासीबहुल भागांतून हजारो आंदोलक या लढ्यात सहभागी झाले आहेत. नाशिक शहरातून जाताना जवळपास तीन किलोमीटरपर्यंत मोर्चाची रांग पसरलेली पाहायला मिळाली. विशेष म्हणजे, इतक्या मोठ्या संख्येने लोक सहभागी असूनही मोर्चा अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीने पुढे सरकत आहे. त्यामुळे शहरातील नागरिकांमध्येही या आंदोलनाबाबत कुतूहलासह आदराची भावना निर्माण झाली आहे.

advertisement

केवळ मागण्या नव्हे, तर अस्तित्वाचा प्रश्न

या आंदोलनामागील मुद्दे केवळ आर्थिक स्वरूपाचे नसून, ते आदिवासी आणि शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाशी थेट जोडलेले आहेत. आंदोलकांच्या मते, वर्षानुवर्षे आश्वासनं दिली जात आहेत, मात्र प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे आता शेवटचा पर्याय म्हणून मुंबईपर्यंत धडक देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्या

1) आंदोलकांच्या मागण्यांमध्ये वनाधिकार कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी हा कळीचा मुद्दा आहे. अनेक पिढ्यांपासून वनजमिनी कसणाऱ्या आदिवासींना अद्याप कायदेशीर मालकी हक्क मिळालेले नाहीत.

2) वनजमीन व गायरान जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना स्वतंत्र सातबारा उतारा देण्यात यावा, अशी त्यांची मागणी आहे.

3) पश्चिमेकडे वाहून जाणाऱ्या नद्यांचे पाणी अडवून ते स्थानिक आदिवासी भागांमध्ये आणि दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

4) शिक्षणाचे वाढते खाजगीकरण थांबवावे आणि शेतीमालाला किमान आधारभूत किंमत मिळावी, या मुद्द्यांवरही आंदोलक ठाम आहेत.

सरकारशी चर्चा, पण तोडगा नाही

या मोर्चाला रोखण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्नही करण्यात आले. सोमवारी कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांनी नाशिकच्या वेशीवर आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाची भेट घेतली. त्यांनी मोर्चा नाशिकमध्येच थांबवण्याची विनंती करत, मंगळवारी मंत्रालयात बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे माजी आमदार जे. पी. गावित यांनी ही शिष्टाई फेटाळून लावली.

‘आश्वासनांवर विश्वास नाही’

जे. पी. गावित यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “2018 पासून आतापर्यंत आम्हाला किमान पाच वेळा अशीच आश्वासनं देण्यात आली, पण प्रत्यक्षात काहीही घडले नाही. केवळ चर्चा नको, तर ठोस शासन निर्णय आणि त्याची अंमलबजावणी हवी. तोपर्यंत हा लाँग मार्च थांबणार नाही.”

मुंबईकडे निर्णायक वाटचाल

आता हा ‘लाल वादळ’ मुंबईच्या दिशेने निर्णायक टप्प्यात पोहोचत आहे. 3 फेब्रुवारी रोजी मुंबईत धडक दिल्यानंतर राज्य सरकारची भूमिका काय असणार, आणि या आंदोलनातून आदिवासी व शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.