मुंबई : शेतीतील उत्पादकता वाढवण्यासाठी राज्य शासन विविध कृषी यांत्रिकीकरण योजना राबवत आहे. या योजनांची अंमलबजावणी Maha DBT पोर्टलद्वारे केली जाते. अलीकडेच केंद्र सरकारने कृषी यंत्रसामग्रीवरील जीएसटी (GST) दरांमध्ये बदल केला. यामुळे लाभार्थ्यांचे अर्ज रद्द होतील का अशी शंका निर्माण झाली होती. मात्र, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी स्पष्ट केले आहे की, या योजनांमधील निवड झालेले अर्ज पुढील आदेशापर्यंत कोणत्याही स्तरावर रद्द होणार नाहीत.
advertisement
योजना कोणत्या आहेत?
Maha DBT पोर्टलवर खालील महत्त्वाच्या कृषी यांत्रिकीकरण योजना राबवल्या जात आहेत. जसे की, कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान, राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना – कृषी यांत्रिकीकरण इ. या सर्व योजनांमधून शेतकऱ्यांना आधुनिक यंत्रसामग्री, औजारे आणि तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळतो.
अर्जदारांना दिलेला कालावधी
योजनेत लाभार्थींची निवड झाल्यानंतर 10 दिवस आवश्यक कागदपत्रे पोर्टलवर अपलोड करण्यासाठी वेळ दिला जातो. 30 दिवस हे पूर्वसंमती मिळाल्यानंतर यंत्रे/औजारे खरेदी करून त्याचे देयक पोर्टलवर सादर करण्यासाठी मुदत दिली जाते. या कालावधीत संदेश व सूचना संबंधित शेतकऱ्यांना पोर्टल व मोबाईलवरून पाठविल्या जातात.
GST दरांतील बदल
केंद्र शासनाने कृषी यंत्रे व औजारे यांवरील जीएसटी दरांमध्ये घट केली आहे. त्यामुळे 22 सप्टेंबर 2025 पासून बाजारात कृषी यंत्रसामग्रीच्या किमती कमी होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर अनेक शेतकरी लाभार्थ्यांकडून यंत्रसामग्री खरेदीसाठी अधिक कालावधी देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कारण, जीएसटीमधील घट लागू झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना यंत्रे स्वस्त दरात मिळू शकतील.
अर्ज रद्द होणार नाहीत
या परिस्थितीत कृषी आयुक्तालयाने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. निवड झालेले अर्ज कोणत्याही स्तरावरून परस्पर रद्द करण्यात येणार नाहीत, असे पत्राद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असून, आता ते नव्या दरांनुसार यंत्रसामग्री खरेदी करून आपले लाभ सुरक्षित ठेवू शकतील.
शेतकऱ्यांना होणारे फायदे
कृषी यंत्रे व औजारे स्वस्त दरात मिळतील.
जीएसटी घट झाल्याने खर्चात बचत होईल.
अर्ज रद्द न होता, आधीच निवड झालेले लाभार्थी सुरक्षित राहतील.
शेतकरी इच्छेनुसार नवे दर लागू झाल्यानंतर यंत्र खरेदी करू शकतील.
शेतकऱ्यांचा विश्वास व आत्मविश्वास वाढेल.
दरम्यान, केंद्र सरकारने केलेल्या जीएसटी दरकपातीचा थेट फायदा राज्यातील शेतकऱ्यांना होणार आहे. शेतकऱ्यांना यंत्रसामग्री कमी किमतीत उपलब्ध होईल. त्याचबरोबर, Maha DBT पोर्टलवरील निवड झालेल्या अर्जदारांचे अर्ज रद्द न होण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरला आहे. यामुळे कृषी यांत्रिकीकरण योजना अधिक प्रभावीपणे राबविता येणार असून, शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीसाठी आवश्यक ते साधनसामग्री योग्य वेळी मिळणार आहे.