मुंबई : ग्रामविकासाच्या योजनांमध्ये एकही गाव मागे राहू नये, प्रत्येक गावाने प्रगतीच्या वाटचालीत सहभाग घ्यावा, यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ सुरू केले आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून राज्यातील तब्बल 28 हजार ग्रामपंचायती आणि 40 हजार गावे आदर्श मॉडेल गाव म्हणून विकसित करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी दिली.
advertisement
कार्यक्रमाचे औचित्य
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वाढदिवस आणि मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाचे औचित्य साधून, फुलंब्री तालुक्यातील देवगिरी साखर कारखाना परिसरात राज्यस्तरीय कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते अभियानाचा शुभारंभ झाला.
ग्रामविकासासाठी ऐतिहासिक योजना
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, 17 सप्टेंबरपासून 31 डिसेंबरपर्यंत हे अभियान राबवले जाणार असून यात सहभागी होणाऱ्या ग्रामपंचायतींमध्ये स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण होईल. उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या गावांना सन्मानित करण्यासाठी तब्बल 250 कोटी रुपयांची पारितोषिके देण्यात येणार आहेत. ग्रामपंचायतींच्या विकासात ही योजना एक ऐतिहासिक पाऊल ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
स्पर्धात्मक बक्षिसांचे स्वरूप कसं असणार?
ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी या योजनेबाबत सविस्तर माहिती दिली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार,
तालुका स्तरावर : प्रथम क्रमांक 15 लाख, द्वितीय 12 लाख आणि तृतीय क्रमांकास 8 लाख रुपये.
जिल्हा स्तरावर : प्रथम क्रमांक 50 लाख, द्वितीय 30 लाख आणि तृतीय क्रमांकास २० लाख रुपये.
राज्य स्तरावर : प्रथम क्रमांकास तब्बल 5 कोटी, द्वितीय 3 कोटी आणि तृतीय क्रमांकास 2 कोटी रुपयांची पारितोषिके.
उद्दिष्टे व अपेक्षा
या अभियानातून ग्रामपंचायतींनी स्वच्छता, पाणीपुरवठा, शिक्षण, आरोग्य, महिला सक्षमीकरण, रोजगारनिर्मिती, हरित उपक्रम, डिजिटल सुविधा आणि पारदर्शक कारभार या क्षेत्रांत प्रगती साधणे अपेक्षित आहे. या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागात जीवनमान उंचावेल, स्थानिक प्रशासनाचा दर्जा सुधारेल तसेच गावकऱ्यांचा सहभाग आणि जबाबदारी वाढेल.
ग्रामपंचायतींसाठी प्रेरणादायी पाऊल
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, ‘‘गाव हे विकासाचे मूळ केंद्र आहे. गावांचा विकास झाल्यासच राज्याचा विकास होतो. त्यामुळे या अभियानात ग्रामपंचायतींनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, एकमेकांशी स्पर्धा करून प्रगतीचे नवे आदर्श निर्माण करावेत.’’
ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनीही सांगितले की, ही योजना फक्त पुरस्कारापुरती मर्यादित नसून ती प्रत्येक ग्रामपंचायतीला ‘आदर्श गाव’ घडविण्याची संधी आहे. यामुळे गावांचे सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय स्वरूप बदलून ग्रामीण महाराष्ट्राचे एक नवे चित्र समोर येईल.
दरम्यान, मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान हे ग्रामीण भागातील विकासाची गती वाढविणारे, गावोगावी स्वावलंबन व स्पर्धात्मकता निर्माण करणारे पाऊल आहे. या माध्यमातून ग्रामपंचायतींना भक्कम आर्थिक प्रोत्साहन मिळेल आणि नागरिकांचा सहभाग वाढेल. परिणामी, गावांचा विकास केवळ कागदोपत्री न राहता प्रत्यक्षात घडून येईल आणि महाराष्ट्रातील ग्रामीण भाग अधिक सक्षम, स्वच्छ आणि आदर्श बनण्याकडे वाटचाल करेल.