TRENDING:
बियाण्यांची संपूर्ण माहिती एका स्कॅनवर
नव्या बियाणे कायद्यानुसार देशभरात बियाण्यांची ‘ट्रेसेबिलिटी सिस्टीम’ लागू केली जाणार आहे. प्रत्येक बियाण्याच्या पॅकेटवर QR कोड असणार असून, तो स्कॅन केल्यानंतर शेतकऱ्यांना बियाणे कुठे तयार झाले, कोणत्या कंपनीने उत्पादन केले, कोणत्या विक्रेत्याने ते वितरित केले याची संपूर्ण माहिती मिळणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक थांबेल आणि चुकीचे बियाणे बाजारात आणणाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई शक्य होणार आहे.
advertisement
निकृष्ट व बनावट बियाण्यांवर कडक कारवाई
केंद्रीय कृषी मंत्री चौहान यांनी स्पष्ट केले की, ट्रेसेबिलिटी लागू झाल्यानंतर निकृष्ट किंवा बनावट बियाणे लपवून विकणे अशक्य होईल. दोषी आढळलेल्या कंपन्या, वितरक किंवा विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. शेतकऱ्यांची दिशाभूल करून नफा कमावणाऱ्यांना कोणतीही सूट दिली जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
बियाणे कंपन्यांसाठी नोंदणी बंधनकारक
नव्या कायद्यानुसार प्रत्येक बियाणे उत्पादक कंपनीची नोंदणी अनिवार्य असेल. त्यामुळे कोणती कंपनी अधिकृत आहे आणि कोणती नाही, हे शेतकऱ्यांना सहज समजेल. अनधिकृत कंपन्या किंवा दलालांना बियाणे विक्रीचा अधिकार राहणार नाही. यामुळे बाजारात विश्वासार्ह कंपन्यांचेच बियाणे उपलब्ध राहील, असा दावा करण्यात आला आहे.
पारंपरिक बियाण्यांवर कोणतीही बंदी नाही
या विधेयकामुळे पारंपरिक बियाण्यांवर बंदी येईल, असा गैरसमज असल्याचे सांगत चौहान यांनी तो ठामपणे फेटाळला. शेतकरी स्वतःची बियाणे वापरू शकतात, इतर शेतकऱ्यांना देऊ शकतात आणि स्थानिक पातळीवरील पारंपरिक बियाणे देवाणघेवाण सुरूच राहणार आहे. ग्रामीण भागात प्रचलित असलेल्या पेरणीच्या वेळी बियाणे देणे-घेणे या पद्धतीवर कोणतेही निर्बंध येणार नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दंड आणि शिक्षेत मोठी वाढ
बियाण्याच्या गुणवत्तेबाबत हलगर्जीपणा करणाऱ्यांसाठी आता शिक्षा कठोर केली जाणार आहे. आतापर्यंत केवळ ५०० रुपयांपर्यंत असलेला दंड वाढवून ३० लाख रुपयांपर्यंत नेण्याचा प्रस्ताव आहे. गंभीर प्रकरणांमध्ये तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची तरतूदही करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान करणाऱ्यांना कठोर संदेश देण्यासाठी ही तरतूद आवश्यक असल्याचे चौहान यांनी सांगितले.
देशांतर्गत आणि परदेशी बियाण्यांसाठी स्पष्ट धोरण
नव्या कायद्यात सार्वजनिक संस्था, देशांतर्गत खासगी कंपन्या आणि परदेशी बियाण्यांसाठी स्वतंत्र पण समन्वयित व्यवस्था करण्यात आली आहे. आयसीएआर, कृषी विद्यापीठे आणि कृषी विज्ञान केंद्रांची भूमिका अधिक बळकट केली जाणार आहे. परदेशी बियाण्यांना संपूर्ण चाचणी आणि मूल्यांकनानंतरच मान्यता दिली जाईल.
शेतकऱ्यांसाठी जागरूकता मोहीम
शेतकऱ्यांमध्ये बियाण्याबाबत जागरूकता वाढवण्यासाठी ‘विकसित कृषी संकल्प मोहीम’सारखे उपक्रम राबवले जाणार आहेत. देशभरातील ७३१ कृषी विज्ञान केंद्रे शेतकऱ्यांना बियाण्याची निवड, गुणवत्ता आणि तक्रार निवारणाबाबत मार्गदर्शन करतील.
राज्यांचे अधिकार अबाधित
नव्या कायद्यामुळे राज्यांचे अधिकार कमी होतील, ही भीती निराधार असल्याचे सांगत चौहान म्हणाले की, शेती हा राज्यांचा विषयच राहील. केंद्र सरकार केवळ समन्वयाची भूमिका बजावेल आणि कायद्याची अंमलबजावणी राज्यांच्या सहकार्यानेच होईल.