पीक कर्जापासून ते गहाण खतापर्यंत! कोणत्या दस्तऐवजांसाठी मुद्रांक शुल्क माफ होणार?

पुणे : राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देणारा महत्त्वाचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून, आता दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या शेती व पीककर्ज व्यवहारांवर आकारले जाणारे मुद्रांक शुल्क पूर्णतः माफ करण्यात आले आहे. महसूल विभागाने यासंदर्भातील अधिकृत आदेश जारी केल्याने 1 जानेवारी 2026 पासून ही सवलत अंमलात येणार आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांवरील कर्ज व्यवहारांचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा कमी होणार असून, शेतीसाठी कर्ज घेणे अधिक सोपे होणार आहे.

advertisement

निर्णय काय?

महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, 1958 मध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनुसार ही सवलत देण्यात आली आहे. महसूल व वन विभागाचे सहसचिव सत्यनारायण बजाज यांनी याबाबत आदेश प्रसिद्ध केले आहेत. आदेशानुसार, शेतकऱ्यांकडून होणाऱ्या दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या शेती कर्ज किंवा पीककर्जाशी संबंधित विविध कायदेशीर कागदपत्रांवर कोणतेही मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार नाही. यामध्ये अभिस्वीकृती, रोखपत्र करारनामा, हक्क विलेख निक्षेपपत्र तसेच हडपपत्र यांचा समावेश आहे.

कोणत्या कायदेशीर दस्तऐवजांना मिळणार सूट

या निर्णयाची व्याप्ती केवळ कर्ज करारांपुरती मर्यादित न ठेवता, शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून ती अधिक व्यापक करण्यात आली आहे. दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या तारण, तारण गहाण, हमीपत्र गहाणखत, प्रतिभूती बंधपत्र, गहाणखत, गहाणाची सूचना देणारे पत्र, घोषणापत्र तसेच त्यासोबत जोडल्या जाणाऱ्या अन्य कायदेशीर दस्तऐवजांनाही ही 100 टक्के मुद्रांक शुल्क माफी लागू राहणार आहे. त्यामुळे कर्ज प्रक्रियेत येणाऱ्या विविध टप्प्यांवर होणारा खर्च थेट वाचणार आहे.

 महसूल विभागाने सुमारे दोन वर्षांपूर्वीच शेतकऱ्यांना दीड लाख रुपयांपर्यंत मुद्रांक शुल्क माफी देण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार, तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 16 मार्च 2024 रोजी बीड जिल्ह्यात झालेल्या शेतकरी मेळाव्यात याची घोषणा केली होती. त्यानंतर दीड वर्षांच्या कालावधीत ही सवलत प्रत्यक्षात लागू करण्यात आली होती.

मात्र, प्रत्यक्षात दीड लाख रुपयांपर्यंतच व्यवहार करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या तुलनेने कमी असल्याने या सवलतीचा अपेक्षित लाभ फारसा मोठ्या प्रमाणावर मिळत नव्हता. अनेक शेतकऱ्यांना शेतीसाठी, बियाणे, खते, औषधे, यंत्रसामग्री किंवा इतर गरजांसाठी दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज घ्यावे लागते. त्यामुळे मर्यादा वाढवून दोन लाख रुपये करण्यात आल्याने अधिकाधिक शेतकरी या सवलतीच्या कक्षेत येणार आहेत.