आयुष्यमान कार्डवर केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, 'या' लोकांना मिळणार नाही मोफत उपचार

नवीन नियमानुसार, आता प्रत्येक लाभार्थ्याला आधार आधारित ई-केवायसी करणे अनिवार्य असेल. तुमची माहिती आधार कार्डाशी तंतोतंत जुळली तरच नवीन कार्ड जारी केले जाईल. यामुळे दुसऱ्याच्या नावावर कार्ड बनवून उपचार घेणाऱ्या टोळ्यांना चाप बसणार आहे. सर्वात मोठा बदल म्हणजे, आयुष्मान कार्डमध्ये आता मर्जीनुसार नवीन सदस्य जोडण्याचा पर्याय सरकारने बंद केला आहे. आता केवळ २०११ च्या जनगणनेनुसार पात्र असलेल्या कुटुंबातच नियमाप्रमाणे नवीन नावांचा समावेश करता येईल. या निर्णयामुळे एकाच कार्डवर अनेक अपात्र व्यक्तींची नावे नोंदवण्याच्या प्रकाराला आळा बसेल.

SACHIS च्या सीईओ अर्चना वर्मा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बनावट कार्ड शोधण्यासाठी आता AI ची मदत घेतली जाणार आहे. जर एखादे कार्ड संशयास्पद वाटले, तर सिस्टीम ते आपोआप ओळखून त्या कार्डवर मिळणारी उपचाराची सुविधा तात्काळ थांबवते. त्यानंतर ऑडिटर्समार्फत त्याची सखोल चौकशी केली जाते.

२०१८ पासून आतापर्यंत जारी करण्यात आलेल्या कार्डांपैकी तब्बल ६१,९३२ कार्ड संशयास्पद आढळली आहेत. यापैकी ४८,४३५ कार्डांची प्रत्यक्ष पडताळणी पूर्ण झाली आहे. जिल्हाधिकारी आणि मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना या संशयास्पद कार्डांची यादी पाठवण्यात आली असून, दोषी आढळणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जात आहे. नुकतेच एका कर्मचाऱ्याची भूमिका संशयास्पद आढळल्याने त्याला एसटीएफच्या अहवालावरून सेवेतून काढून टाकण्यात आले आहे.