पुण्यातील वाहतुककोंडी संपवणाऱ्या रिंगरोडचं काय होणार? पीएमआरडीए आणि महापालिकेत निधीवरून 'जुंपली', शेवटी हा निर्णय

राज्य शासनाने अलीकडेच २३ गावांमधील बांधकामासह सर्व प्रशासकीय अधिकार पुणे महापालिकेकडे (PMC) वर्ग केले आहेत. यामुळे पीएमआरडीएची भूमिका अशी आहे की, "जर या गावांचे अधिकार महापालिकेकडे गेले आहेत, तर रिंगरोडच्या भूसंपादनाचा खर्चही त्यांनीच करावा." दुसरीकडे, हा प्रकल्प मुळात प्राधिकरणाने आखलेला असल्याने महापालिका हा खर्च उचलण्यास तयार नाही. या वादात वडाची वाडी, पिसोळी, येवलेवाडी, आंबेगाव खुर्द यांसारख्या गावांमधून जाणाऱ्या रस्त्याचे काम रखडले आहे.

८३ किलोमीटर लांबीच्या आणि ६५ मीटर रुंदीच्या या रिंगरोडसाठी १३ गावांतील सुमारे ११५ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन होणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे ११ गावांधील जमिनीची मोजणी पूर्ण झाली आहे. जमिनींचे मूल्यांकन (Valuation) देखील निश्चित करण्यात आले आहे. केवळ निधी उपलब्ध झाला असता, तर थेट खरेदी पद्धतीने जमिनी ताब्यात घेता आल्या असत्या. मात्र, दोन्ही संस्थांमधील या ओढाताणीमुळे भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्णपणे थांबली आहे.

या प्रकल्पाचा तिढा सोडवण्यासाठी आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली लवकरच एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी प्राधिकरणाला खर्च करण्याचे आदेश दिले, तरच या प्रकल्पाला पुन्हा गती मिळू शकते. अन्यथा, पुण्यातील अंतर्गत वाहतुकीचा ताण कमी करणारा हा प्रकल्प कागदावरच राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे.