दिल्ली : एकीकडे रस्त्यावर पडलेले खड्डे आणि दुसरीकडे वाढलेल्या इंधनाच्या दरामुळे मध्यमवर्गीय बेजार झाले आहे. अशातच केंद्र सरकारने आता खासगी प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या उबेर, ओला आणि रॅपिडो सारख्या कंपन्यांना मोकळीक करून दिली आहे. केंद्र सरकारच्या नव्या नियमावलीमुळे ओला, उबेरचा प्रवास आता महागणार आहे. गर्दीच्या वेळी प्रवास करताना दुप्पट शुल्क आकारण्यात केंद्र सरकारने मुभा दिली आहे. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे.
advertisement
ओला, उबर, रॅपिडो यासारख्या कंपन्यांना गर्दीच्या वेळेत प्रवासी भाडे दुपटीपर्यंत आकारण्याची परवानगी केंद्र सरकारने दिली आहे. पण गर्दी नसलेल्या वेळेत प्रवासी भाड्याच्या किमान निम्मी रक्कम भाडे म्हणून या कंपन्यांना आकारता येईल. केंद्री रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयानं यासंदर्भातले सुधारित दिशानिर्देश प्रसिद्ध केले आहेत. येत्या ३ महिन्यात नव्या दिशानिर्देशांची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना मंत्रालयानं विविध राज्यांना दिल्या आहेत.
ग्राहकांना १०० रुपये दंड
विविध वाहनांसाठी असलेल्या मूलभूत भाड्याची रक्कम राज्य सरकार निश्चित करते. ग्राहकांची राईड सक्षम कारणाशिवाय फेरी रद्द केली तर ग्राहकांना किंवा चालकाला एकूण भाड्याच्या रक्कमेच्या १० टक्के किंवा कमाल १०० रुपये दंड द्यावा लागणार आहे. चालकाच्या मालकीची गाडी असेल तर त्याला भाड्याच्या किमान ८० टक्के रक्कम द्यावी लागणार आहे. कंपनीच्या मालकीची गाडी असेल तर चालकाला भाड्याच्या किमान ६० टक्के रक्कम द्यावी, असंही या दिशानिर्देशात नमूद करण्यात आलं आहे.
नवी नियमावली नेमकी आहे तरी कशी?
- नव्या नियमावलीत मूळ भाड्याच्या दुप्पट (२ पट) भाडेवाढ करण्याची परवानगी दिली आहे. मात्र, कमी गर्दीच्या वेळी भाडं मूळ भाड्याच्या निम्म्यापेक्षा (५० टक्के) कमी असणार नाही.
- अॅपवर राइड स्वीकारल्यानंतर ड्रायव्हरनं कोणतंही वैध कारण न देता प्रवास रद्द केल्यास त्याला भाड्याच्या १०% किंवा जास्तीत जास्त १०० रुपये (जे कमी असेल) दंड आकारला जाईल.
- कॅब कंपन्यांना त्यांच्या सर्व चालकांचा किमान ५ लाख रुपयांचा आरोग्य विमा आणि किमान १० लाख रुपयांचा टर्म इन्शुरन्स असावा.
- अप्स किंवा एग्रीगेटरच्या माध्यमातून आता तुम्ही खासगी क्रमांकाची (व्हाईट नंबरप्लेट) बाईक बुक करून प्रवास करू शकाल.