TRENDING:
त्यामुळे सिंह यांनी वकीलाकडून अभिनेत्याला नोटीस पाठवली. तरी देखील अभिनेत्याने कर्ज फेडले नाही. यामुळे सिंह यांनी येथील जिल्हा न्यायालयात खटला दाखल केला. न्यायालयाने सिंह आणि यादव यांना सामंजस्याने हा वाद सोडवण्याचा अनेकदा सूचना दिल्या. मात्र, यादवने गंभीरपणे न घेता सिंह यांचे कर्ज फेडलेच नाही. दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून मिळाल्या माहितीनुसार, राजपाल यादवने न्यायालयाला दिलेले आश्वासन मोडले आहे आणि पैसे दिले नाहीत. न्यायालयाच्या मते, अशी वृत्ती न्यायालयीन प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष दर्शवते. न्यायालयाचा आदेश आहे की राजपाल यादव यांना ट्रायल कोर्टाने दिलेली शिक्षा पूर्ण करावी लागणार आहे. यामुळे आता अभिनेत्याच्या अडचणींमध्ये चांगलीच वाढ झाली आहे.
advertisement
2 फेब्रुवारी 2026 रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान, न्यायमूर्ती स्वरण कांता शर्मा यांनी राजपाल यादव यांचे वर्तन पूर्णपणे अयोग्य असल्याचे सांगितले. न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले की, वारंवार संधी आणि अभिनेत्याच्या बाजूने विचार करूनही राजपाल यादवने तक्रारदार कंपनी, मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडला पैसे दिलेले नाहीत. न्यायालयाने नमूद केले की राजपाल यादव यांनी वारंवार न्यायालयाला आश्वासन दिले की तो रक्कम परत करेल, परंतु प्रत्येक वेळी तो वेळेवर पैसे देण्यात अपयशी ठरला. सुनावणी दरम्यान, राजपाल यादवच्या वकिलाने न्यायालयाकडून दिलासा मागितला, कारण अभिनेता सध्या मुंबईत त्याच्या व्यावसायिक कामात व्यस्त आहे.
तथापि, न्यायालयाने हा युक्तिवाद स्वीकारण्यास नकार दिला, कारण कामात व्यस्त असणे हे न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करण्याचे कारण नाही. या प्रकरणी निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अॅक्ट, 1881 च्या कलम 138 अंतर्गत चेक बाउन्सचे प्रकरण समाविष्ट आहे. ट्रायल कोर्टाने यापूर्वी राजपाल यादव आणि त्याच्या पत्नीला दोषी ठरवले होते आणि त्यांना सहा महिन्यांची साधी कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. या दोघांनी या विरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यापूर्वी 28 जून 2024 रोजी, उच्च न्यायालयाने शिक्षेला तात्पुरती स्थगिती दिली होती.