राज्यात विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला भरघोस मतदान झालं. त्यानंतर ईव्हीएमचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी तो उचलून धरला आहे; पण त्याबाबत दाखल करण्यात आलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळली असून ‘तुम्ही जिंकलात की ईव्हीएम योग्य आणि हरलात तर चुकीचं’ असं म्हणता, असं फटकारलंय. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी आता ईव्हीएमद्वारे मतदान नको असं म्हटलंय. ईव्हीएमविरोधात ते देशभरात अभियान सुरू करण्याच्या तयारीत आहेत.
advertisement
भारताप्रमाणेच आणखी काही देशांनीही अशाच प्रकारे ईव्हीएमविरोधात दंड थोपटले होते. अनेक विकसित देश तर आजही ईव्हीएमचा वापर करत नाहीत. अमेरिकेचाही यात समावेश आहे. त्याशिवाय इतरही काही देश ईव्हीएमद्वारे मतदान प्रक्रिया राबवत नाहीत.
ईव्हीएमला विरोध करणारा नेदरलँड हा पहिला देश
भारताव्यतिरिक्त नॉर्वे, ब्राझील, व्हेनेझुएला, बेल्जियम, कॅनडा, रोमानिया, इटली, आयर्लंड, ऑस्ट्रेलिया, युरोपीय संघ, फ्रान्स या देशांमध्ये ईव्हीएमद्वारे मतदान केलं जात होतं; मात्र अनेक देशांमध्ये ईव्हीएमला विरोध होऊ लागला. त्यामुळे काही देशांनी त्यावर बंदीदेखील घातली आणि मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याची पद्धत पुन्हा सुरू झाली. यात नेदरलँड हा पहिला देश आहे. नेदरलँडमध्ये ईव्हीएमवरून वाद झाल्यावर त्यांनी ईव्हीएमवर बंदी घातली. त्यानंतर जर्मनीमध्ये ईव्हीएमद्वारे मतदानाची पद्धत चुकीची असल्याचं म्हटलं गेलं आणि ती प्रक्रिया बंद करण्यात आली.
इटलीमध्ये ईव्हीएमचा वापर मतदानासाठी करण्यास सुरुवात झाली खरी; पण कालांतरानं तिथेही ईव्हीएमचा वापर बंद करण्यात आला. पोर्तुगालमध्येही ईव्हीएमचा वापर केला जात नाही. फ्रान्स आणि इंग्लंडमध्येही आता मतपत्रिकेच्या आधारेच मतदान प्रक्रिया राबवली जाते. सर्व बाबतीत तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्या अमेरिकेनं तर आजवर ईव्हीएमचा वापर कधीही केला नाही. अमेरिकेतल्या काही राज्यांमध्ये ईव्हीएमचा वापर केला गेला होता; मात्र आता ती राज्यंही पुन्हा मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याकडे वळू लागली आहेत.
ईव्हीएम हे यंत्र असल्यानं त्यात काही फेरफार केले जाऊ शकतात, असा संशय व्यक्त केला जातो. मोठी सुरक्षाप्रणाली वापरलेल्या अनेक संगणकांमधला डेटा हॅक केला जाऊ शकतो, तर ईव्हीएमबाबत तसं नक्कीच होऊ शकतं, असं तंत्रज्ञान विषयातल्या तज्ज्ञांनी वेळोवेळी सांगितलं आहे. ईव्हीएम हॅक करता येऊ शकतं असं काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेतले मोठे बिझनेसमन एलॉन मस्क यांनीदेखील म्हटलं होतं.
ईव्हीएमच्या वापराबाबत सायबर सुरक्षिततेबाबतची भीती नेहमी व्यक्त केली जाते. तसंच मतदारांनी दिलेलं मत त्यांना हव्या त्या नेत्याला दिलं गेलं आहे की नाही याची खातरजमा करण्याची कोणतीही पद्धत त्यात नाही. त्यामुळे ईव्हीएमचा वापर करून निवडणुकीत पक्षपातीपणा केला जाऊ शकतो असंही काही तज्ज्ञांना वाटतं. यात अनेक तांत्रिक समस्या असल्यामुळे त्याच्या वापराबाबत संभ्रम निर्माण होतो. अमेरिकेत 2000 साली राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत फ्लोरिडामध्ये मतपत्रिकांच्या मोजणीत गोंधळ झाला. त्यानंतर ईव्हीएमचा वापर करण्याचा प्रयत्न झाला; मात्र तांत्रिक समस्यांमुळे मोठ्या प्रमाणावर ईव्हीएमचा वापर होऊ शकला नाही.
ईव्हीएमच्या वापराबाबत अजूनही संदिग्धता आहे. त्यामुळेच अनेक देशांमध्ये ईव्हीएमचा वापर केला जात नाही. मतपत्रिकेद्वारे पारंपरिक पद्धतीनंच तिथे मतदान प्रक्रिया राबवली जाते. असं असलं तरी भारताप्रमाणेच जवळपास 30 देश देश ईव्हीएमचा वापर करतात. नामिबिया, नेपाळ, भूतान, केनिया या देशांमध्ये तर भारतात तयार झालेल्या ईव्हीएम मशीन्सचाच वापर केला जातो. बांगलादेश, श्रीलंका, दक्षिण आफ्रिका, नायजेरिया, रशिया, मलेशिया आणि घाना या देशांचाही भारतीय बनावटीच्या ईव्हीएम यंत्रांचा वापर करण्याबाबत विचार सुरू आहे.
भारतात नव्वदच्या दशकाअखेरीपर्यंत मतपत्रिकांद्वारे मतदान प्रक्रिया राबवली जात होती. त्या वेळी मतमोजणीकरिता खूप वेळ लागायचा. त्यामुळेच इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यांच्या साह्याने 1989मध्ये सरकारनं ईव्हीएम तयार करण्यास सुरुवात केली. 1998मध्ये अनेक विधानसभा निवडणुकांमध्ये ईव्हीएमचा वापर करण्यात आला. हळूहळू हा वापर वाढला. मग 2004 सालच्या लोकसभा निवडणुकीत पहिल्यांदाच संपूर्ण देशभरात ईव्हीएमद्वारे मतदान करण्यात आलं. तेव्हापासून भारतात ईव्हीएमद्वारेच मतदान केलं जातं; मात्र ईव्हीएममधले गोंधळ आणि वादाचे मुद्देही वेळोवेळी समोर येत आहेत. महाराष्ट्रातल्या विधानसभा निवडणुकीच्या या निकालानंतर कदाचित देशभरात ईव्हीएमविरोधी लाट येऊ शकते. त्यामुळे पुन्हा मतपत्रिकेद्वारे मतदानाची प्रक्रिया सुरू करायची का, यावर निवडणूक आयोगाला विचार करण्याची वेळ येऊ शकते.